इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिका–३ त्रिवेणी चोकस्थित बस्तीभित्र स्थानीयको विरोधका बाबजुद बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइएको विषय विवादित बनेको छ।
स्थानीयवासीले वातावरणीय तथा स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै आपत्ति जनाइरहेका बेला आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिइएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन्।
त्रिवेणी बुढासुब्बा मल्टिपर्पोज प्रालिले सञ्चालन गरिरहेको उक्त बालुवा प्रशोधन केन्द्रका विषयमा स्थानीयवासीले समुदायसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको, वडा कार्यालयको सिफारिस तथा सहभागिता समेत नरहेको आरोप लगाएका छन्। यसले स्थानीय सरकार सञ्चालन प्रक्रिया र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रशोधन केन्द्र निर्माण सुरु भएपछि देवराज पुरी, कमला कार्की, खगेन्द्र कार्की, लोचन श्रेष्ठ, प्रमिला श्रेष्ठ, निर्मला श्रेष्ठलगायत स्थानीयवासीले इटहरी उपमहानगरपालिकामा निवेदन दिँदै अनुमति तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले बस्ती, विद्यालय र मन्दिर नजिकै यस्ता उद्योग सञ्चालन हुँदा धुलो, ध्वनि तथा वातावरणीय प्रदूषण बढेर जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने बताएका छन्।
स्थानीय कमला कार्कीले आफ्नो घर नजिकै प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको भए पनि त्यसबारे कुनै औपचारिक जानकारी वा परामर्श नपाएको बताइन्। उनले यस विषयमा पहिले कुरा उठाउन खोज्दा धेरैजनाको विषय भएकाले नबोल्न भनिएको पनि दाबी गरिन्।
उनका अनुसार भोलि यसबाट असर परे के गर्ने भन्ने चिन्ता रहेको र सम्बन्धित निकायले स्थानीयसँग स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग छ।
यता, वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष उमेश सुवेदीले पनि प्रशोधन केन्द्र स्थापना प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि भएको दाबी गरेका छन्। वातावरणीय अध्ययनका क्रममा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा सार्वजनिक छलफल हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि आफूलाई बेवास्ता गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार वातावरणीय अध्ययन टोलीले आफूलाई छलफलमा सहभागी गराउनुपर्नेमा आफू अनुपस्थित रहेका बेला बैठक राखिएको र पछि पुग्दा उपस्थिति पुस्तिकामा हस्ताक्षर मात्र गराइएको थियो।
वडाध्यक्ष सुवेदीले पहिलो चरणको छलफलमा स्थानीयको पर्याप्त सहभागिता नभएकाले पुनः सार्वजनिक छलफल गर्न सुझाव दिएको तर दोस्रो बैठक नै नगरी अनुमति प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी आफूले पाएको बताए।
उनले अनुमति दिने अधिकार वडालाई नभए पनि प्रक्रिया पूरा नभएको देखिएको दाबी गरे। साथै, सबै राजनीतिक दल र स्थानीयको सहभागितामा छलफल हुनुपर्नेमा त्यो नभएको उनको भनाइ छ।
उनीहरूले यसबारे सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक विवरण माग गरी तथ्य बुझ्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्।
नेपालमा कुनै पनि विकास आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि वातावरण, मानव स्वास्थ्य, जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोत तथा स्थानीय समुदायमा पर्ने प्रभावको अध्ययन गरी न्यूनीकरण उपायसहित तयार गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) कानुनी प्रक्रिया हो।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार निश्चित प्रकृतिका उद्योगका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) अनिवार्य हुने व्यवस्था छ। साथै स्थानीय सरोकारवालासँग सार्वजनिक सूचना, छलफल र सुझाव संकलन यस प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ।
तर स्थानीयवासीले प्रक्रिया पूरा नगरी बस्तीबीच उद्योग सञ्चालन गर्न दिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
यता, इटहरी उपमहानगरपालिकाको वातावरण शाखा प्रमुख पुष्पलाल चौधरीले भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) नभए पनि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE/PEI) सम्पन्न भएको बताएका छन्।
स्थानीयवासीले भने बस्तीको बीचमा उद्योग सञ्चालन गर्न दिइएको निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। साथै आवश्यक परे सबै कानुनी लडाइँ लड्ने समेत बताएका छन्।
