काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । पौडेलविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हो । पौडेलले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा १६ विपरीत विदेशी बैंकमा पैसा राखेको पाइएको छ ।
उनले सिंगापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा ५८ हजार अमेरिकी डलर राखेको विषयमा विभागले अनुसन्धान थालेको थियो । उनीविरुद्ध ७७ लाख ४५ हजार ९ सय बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ । पौडेलले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐनको व्यवस्था विपरीतको कसूर गरेको विभागको ठहर छ । अनुसन्धानपछि विभागले पौडेलविरुद्ध उक्त रकमको कानुनानुसार तीन गुणा बढी अर्थात् दुई करोड ३२ लाख ३७ हजार ७०० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रामु शर्माले जानकारी दिए ।
यसअघि, नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा गत वर्षको असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलसहित नौजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । गएको वैशाखमा विशेष अदालतले उनलाई नौ वर्ष जेल र २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ जरिवानासहितको सजाय सुनाएको थियो ।
मुद्दामा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको थियो । 'परामर्श सेवा खरिदका लागि प्रतिवादी सुनिल पौडेलले केन्द्रको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा सीएमए स्मल सिस्टम एबीसँग परामर्श सेवा खरिद सम्झौता गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात् परामर्श सेवा खरिद गरी प्रतिवादीले संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा भुक्तानी दिने आदेश गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ,' अदालतको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, 'उक्त रकम भुक्तानी गरी खरिद गरिएको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुखको रुपमा निज प्रतिवादीको रहेकोमा हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएको देखिएन । अत: निज प्रतिवादीले आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालना गर्दा लापरबाही गरी उक्त मूल्य तिरी खरिद गरिएको परामर्श सेवा र सफ्टवेयर सञ्चालनमा नल्याइ प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेबाट निजी प्रतिवादीको कारणले सरकारको माथि उल्लेखित रकम दुरुपयोग हुन गई हानी नोक्सानी पुगेको देखिन्छ ।'
सूचना प्रविधि केन्द्रकै कार्यकारी निर्देशक रहेका बेला गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध वैशाख ९ गते अर्को मुद्दा दायर गरेको थियो । उनले सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहँदा वैध रूपमा एक करोड १९ लाख २४ हजार ८४६ रुपैयाँ ४७ पैसा आर्जन गरेको तर त्यही अवधिमा २४ करोड ९४ लाख ७१ हजार १७१ रुपैयाँ चार पैसा खर्च तथा लगानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको थियो ।
