इटहरी । उदयपुर सिमेन्ट महाप्रबन्धक हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरेन्द्रकुमार पौडेलसहित आठ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । पौडेल हाल नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका अध्यक्ष छन् ।
अख्तियारले पौडेल सहित निमित्त महाप्रबन्धक नवल किशोर साह, नायव महाप्रबन्धक महेश काफ्ले, उत्पादन महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेश साह, उत्पादन विभाग प्रमुख रविचन्द्र पौडेल, अर्का प्रमुख हरि अधिकारी, बिक्री विभाग प्रमुख रामबहादुर जिसीमाथि मुद्दा चलाएको हो ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा सिमेन्ट उत्पादनका लागि प्रयोग हुने क्लिङ्करको खपत बढी तर उत्पादन कम देखाइएको, मौज्दात अभिलेख र वास्तविक भौतिक परिमाणबीच ठूलो अन्तर देखिएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदन र महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले समेत क्लिङ्कर अनियमितताको पुष्टि गरेपछि सक्कल कागजात झिकाई विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा वार्षिक मौज्दात विवरण, भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनलाई आपसमा तुलना गर्दा वर्षैपिच्छे अस्वाभाविक रूपमा क्लिङ्कर मौज्दात घट्दै गएको देखिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
वर्ष अनुसार देखिएको क्लिङ्कर हिनामिना
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उद्योगको अभिलेख अनुसार ३३,९१४ मेट्रिक टन क्लिङ्कर मौज्दात देखाइएको थियो। तर २०७५/०६/१२ मा गरिएको भौतिक परीक्षणले ३२,७८५ मेट्रिक टन मात्र क्लिङ्कर रहेको देखायो। यसरी १,१२९ मेट्रिक टन क्लिङ्कर घटी देखिन गएको र प्रति मेट्रिक टन लागत रु. १०,१०६.५९ का दरले रु. १ करोड १४ लाख १० हजार ३४०.११ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको ठहर गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मौज्दात विवरणमा ४४,४९५ मेट्रिक टन क्लिङ्कर देखाइए पनि २०७६/०७/०३ को भौतिक परीक्षणमा ३४,२९५ मेट्रिक टन मात्र भेटियो। यसरी १०,२०० मेट्रिक टन क्लिङ्कर घटी देखिएको र प्रति मेट्रिक टन लागत रु. ११,१०९.०१ का आधारमा रु. ११ करोड ३३ लाख ११ हजार ९०२ बराबरको हानी–नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अभिलेख अनुसार ५०,९७५ मेट्रिक टन क्लिङ्कर देखाइए पनि २०७७/०९/१६ को भौतिक परीक्षणमा ३९,४५० मेट्रिक टन मात्र मौज्दात पाइयो। अघिल्लो वर्षसम्मकै घटी मौज्दात घटाउँदा उक्त वर्ष मात्र १,३२५ मेट्रिक टन क्लिङ्कर हिनामिना भएको र यसको लागत मूल्य रु. १ करोड ६२ लाख ४६ हजार ७१२.७५ पुगेको देखिएको छ।
यस्तै, २०७७ साउन १ देखि पौष मसान्तसम्म अभिलेखमा ५५,३८५ मेट्रिक टन क्लिङ्कर देखाइए पनि २०७७/१०/१३ को भौतिक परीक्षणले १७,७४५ मेट्रिक टन मात्र मौज्दात देखायो। अघिल्ला वर्षहरूको घटी घटाउँदा सो अवधिमा मात्रै २६,११५ मेट्रिक टन क्लिङ्कर हिनामिना भएको ठहर गरिएको छ, जसको लागत मूल्य रु. ३२ करोड ४३ लाख ५ हजार ४७१.४ पुगेको छ।
कुल हिनामिना: ३८,७६९ मेट्रिक टन क्लिङ्कर
अख्तियारका अनुसार चार आर्थिक अवधिमा गरी जम्मा ३८,७६९ मेट्रिक टन क्लिङ्कर हिनामिना भएको छ। यसको कुल लागत मूल्य रु. ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६.२६ पुगेको ठहर गरिएको छ।
अनुपात विश्लेषणले पनि पुष्टि गरेको अनियमितता
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको २०७९/०८/११ को छानबिन प्रतिवेदनले पनि अनियमिततालाई थप पुष्टि गरेको छ। २०७४ श्रावणदेखि २०७७ पौष मसान्तसम्म उत्पादन भएको क्लिङ्कर र खपत भएको चुनढुङ्गाको अनुपात ०.७२५ हुनुपर्नेमा, ३७,६४० मेट्रिक टन क्लिङ्कर घटाउँदा उक्त अनुपात ०.६४९ मा झरेको देखिएको छ, जुन असामान्य र अव्यावहारिक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
कसको जिम्मेवारी ?
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सञ्चालक समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले २०७८/१२/०१ मा पेस गरेको प्रतिवेदनले तत्कालीन महाप्रवन्धकहरूले प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको ठहर गरेको थियो। सञ्चालक समितिको २०७८/१२/१७ को १०२८औँ बैठकले समेत क्लिङ्कर मौज्दातमा गम्भीर फरक देखिएको भन्दै मन्त्रालयमा छानबिनका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो।
आरोपित व्यक्ति र कानुनी कारबाही
अख्तियारले तत्कालीन महाप्रवन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेल, निमित्त महाप्रवन्धक नवल किशोर साह, नायव महाप्रवन्धक महेश प्रसाद काफ्ले, उत्पादन महाशाखा प्रमुख संजय कुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेश प्रसाद साह, क्लिङ्कर उत्पादन विभाग प्रमुख रवीचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन विभाग प्रमुख हरि प्रसाद अधिकारी र बिक्री विभाग प्रमुख रामबहादुर जी.सी. विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्तर्गतको कसूरमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। अख्तियारले प्रतिवादीहरूलाई बिगो असुल, कैद तथा जरिवानासहित दफा २४ बमोजिम थप सजायको मागदाबी गरेको छ।
निष्कर्ष
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा देखिएको क्लिङ्कर काण्डले सार्वजनिक संस्थानभित्रको सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब विशेष अदालतको फैसलाले यस प्रकरणको अन्तिम निष्कर्ष दिनेछ, जसले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र भ्रष्टाचारविरुद्धको राज्यको प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षा लिनेछ।
