इटहरीः नेपालको संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने तथा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि इटहरी उपमहानगरपालिकाले भने पटक–पटक माग गरिएका सूचनासमेत उपलब्ध नगराएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
सूचनाको हक प्रयोग गर्दै योजना कार्यान्वयन, नगर अस्पतालको फार्मेसी ठेक्का, सवारीसाधन खरिद तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) सम्बन्धी विवरण मागिएका निवेदनहरूमा उपमहानगरले समयमै सूचना नदिएको वा आंशिक मात्रै उपलब्ध गराएको सूचना मागकर्ताहरूको आरोप छ ।
इटहरीका सुदीप पोखरेलले ११ फागुन २०८१ मा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का योजना, सम्पन्न तथा सञ्चालनमा रहेका योजनाको अवस्था, उपभोक्ता समितिलाई गरिएको भुक्तानीलगायत विवरण माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । तर, निवेदन दर्ता भएपछि पनि आफूले मागअनुसारको सूचना प्राप्त गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार केही सूचना उपलब्ध गराइए पनि ती अपूर्ण र प्रमाणित गर्न नसकिने खालका थिए भने अधिकांश सूचना दिइएन । सूचना अधिकारीले सम्बन्धित शाखाबाट विवरण नआएको कारण देखाउँदै जिम्मेवारी पन्छाएको उनले बताए । १३०६९ दर्ता नम्बर रहेको सो निवेदनबाट उनले पूर्ण जानकारी पाएनन् ।
सोही दिन इटहरीका समीर दुलालले नगर अस्पतालमा सञ्चालित फार्मेसीको ठेक्का प्रक्रिया र सवारी साधन खरिदसम्बन्धी सूचना माग गरेका थिए । उनको निवेदनको दर्ता नम्बर १३०६८ रहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तोक आदेशसहित दर्ता भए पनि आफूले हालसम्म कुनै सूचना प्राप्त नगरेको दुलालको भनाइ छ ।
उनले सूचना अधिकारीदेखि नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्म जानकारी गराउँदा पनि मागिएको सूचना उपलब्ध नगराइएको बताए ।
सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७४ अनुसार तत्काल सूचना दिन नसकिने अवस्थामा सूचना अधिकारीले कारणसहित निवेदकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा भने सम्बन्धित शाखाबाट सूचना नआएको भन्दै सूचना अधिकारीले जिम्मेवारी टार्ने गरेको सूचना मागकर्ताहरूको आरोप छ ।
यसैबीच, इटहरी–३ स्थित त्रिवेणी बुढासुब्बा मल्टिपर्पोज प्रालिलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन पारित नगरी सञ्चालन अनुमति दिइएको विषयमा देवराज पुरीले ४ असार २०८३ मा सूचना माग गरेका थिए । तर, एक महिना नजिक पुग्दासमेत सूचना उपलब्ध नगराइएको उनले बताए ।
पुरीका अनुसार वातावरण शाखा प्रमुखले कहिले नगरप्रमुख, कहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त कहिले सूचना अधिकारीलाई देखाउँदै आफूलाई एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालय धाउन बाध्य पारेको र दर्ता नम्बर १४४०३ को सो निवेदनको मागबमोजिम सूचना उपलब्ध नगराइएको बताए ।
कानूनअनुसार १५ दिनभित्र सूचना नपाएपछि उनले २३ असारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष पुनः निवेदन दिएका थिए । १५९८१ दर्ता नम्बर रहेको सो निवेदनको पनि सूचना उनले पाएनन् ।
सूचना उपलब्ध नगरिएका यी घटना प्रतिनिधिमूलक मात्रै भएको भन्दै सूचना मागकर्ताहरूले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पारदर्शिता कायम गर्न उपमहानगर असफल भएको आरोप लगाएका छन् ।
यसबारे इटहरी उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी ओसन चौधरीले सूचना शाखाले समन्वयकारी भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने बताए । सम्बन्धित शाखाबाट विवरण प्राप्त भएपछि मात्र सूचना उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध हुन नसकेमा कानूनअनुसार कार्यालय प्रमुखसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको पनि बताए ।
यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश पराजुलीले भने सम्बन्धित शाखालाई कानूनले दिन मिल्ने सबै सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको बताए । सूचना उपलब्ध नगराइएको भए त्यसबारे पुनः बुझेर आवश्यक निर्देशन दिने उनले बताए ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ अनुसार मनासिब कारणबिना सूचना नदिने, गलत वा आंशिक सूचना दिने वा सूचना नष्ट गर्ने सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । यस्तै, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले पनि सूचना प्राप्त गर्ने र विचार अभिव्यक्त गर्ने अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
यद्यपि, सूचना माग्दा पनि समयमै सूचना उपलब्ध नहुने अवस्थाले इटहरी उपमहानगरपालिकाको पारदर्शिता र सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको सूचना मागकर्ताहरूको भनाइ छ ।
