काठमाडौंः प्रचलित कानुनविपरीत विदेशमा गएर उपचार गर्ने राज्यका विशिष्ट अधिकारीहरूको उपचारखर्च राज्यकोषबाट भरिएको र त्यो गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।
जनस्वास्थ्य ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी त्यसरी राज्यकोषबाट गरिएको खर्च फिर्ता गराउनुपर्ने माग सहित रिट निवेदन दर्ता गरिएको बताइएको छ । सरोजकुमार न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका साथै पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल र पूर्व परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
आज दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले १४ वैशाखमा राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्ति(भीआईपी)हरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम भराउन पाउने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।
राज्यका पूर्व पदाधिकारीहरुले स्वदेशमा उपचार गर्न मिल्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि विदेशमा गएर उपचार गर्ने र मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट उनीहरुको उपचारखर्च व्यहोर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो । २०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरेर त्यस्तो क्रियाकलापमा रोक लगाइएको थियो ।
पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको परिभाषामा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व उपसभामुख, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री, पूर्व राज्यमन्त्री, पूर्व सहायक मन्त्री, पूर्व सांसद र पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी पर्दछन् ।
