काठमाडौंः सरकारले वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई स्थायी रूपमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण नहुँदासम्म अस्थायी राहतस्वरूप मासिक १५ हजार रुपैयाँ घर भाडाबापत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति हरि ढकालले शहरी विकास मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै अस्थायी रूपमा भाडा सहायता उपलब्ध गराउने योजना अघि सार्नुभएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई लक्षित गरी योजना अघि सारिएको बताइएको छ ।
हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचान तथा वर्गीकरणका लागि ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया जारी छ । यस अन्तर्गत वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरेर उनीहरूलाई छिटो प्रक्रिया (फास्ट ट्रयाक) मार्फत लालपूर्जा वितरण गरिने भएको हो ।
