सिरहाः हिउँदमा धुलाम्मे सडक र पानी पर्नासाथ हिलोको आहाल, अनि साना–ठूला खाल्डाखुल्डी छिचोल्दै गुड्नुपर्ने गाडीहरू । पूर्व—पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सिरहाको लहान, गोलबजार, मिर्चैया र आसपासका रैथाने बजारले भोगिरहेको अवस्था हो यो ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा नेपालको गौरव र रणनीतिक महत्वको ‘एशियन हाइ–वे’अन्तर्गत कञ्चनपुर–कमला सडक खण्डको ८६ दशमलव ८३ किलोमिटर सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति विगत छ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनीबीच २०७७ साल असार ११ गते सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार यो आयोजना २०८० कात्तिक ११ गतेभित्रै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, निर्माण कम्पनी ‘चाइना रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुप’ को ढिलासुस्ती र आन्तरिक कारण निर्धारित समयमै काम हुन सकेन ।
परिणामस्वरुप, आयोजनाको म्याद पहिले १४ महिना, त्यसपछि १२ महिना र पछिल्लो पटक छ महिना थपेर आगामी असार १६ गतेसम्म पुर्याइएको छ । अन्तिम म्याद सकिन अब करिब एक महिना मात्र बाँकी छँदा हालसम्मको समग्र भौतिक प्रगति जम्मा ६८ प्रतिशतमा सीमित छ । छ वर्ष बितिसक्दा पनि ३२ प्रतिशत काम बाँकी रहनुले ढिलासुस्तीको गम्भीर रूप देखाउँछ र चौथौ पटक म्याद थप्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा नागरिकले त दुःख पाएका छन् नै समयमै पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा राज्यले अनुत्पादक रूपमा बेहोर्नुपर्ने ‘प्रतिबद्धता शुल्क’को भार समेत थपिएको छ । आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीका कारण मात्रै सुरुवाती अनुमानित लागतभन्दा झण्डै तीन अर्ब बढीको अतिरिक्त लागत वृद्धि वित्तीय भार राज्यकोषमा थपिएको जनाइएको छ ।
आयोजनाका पूर्वी खण्ड सडक योजना कार्यालयका प्रमुख नीरज शाक्यका अनुसार उक्त खण्डमा ३९ दशमलव ४२ किलोमिटरमध्ये हालसम्म २४ दशमलव ५८ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ । विगतमा काम सुस्त हुनुमा कोरोना महामारी, रुख कटानमा ढिलाइ, बिजुलीका पोल नसारिनु, र ठेकेदार कम्पनीको आन्तरिक वित्तीय तरलता मुख्य कारण थिए । पश्चिमी खण्डका सूचना अधिकारी अनुपमकुमार साहका अनुसार ४७ दशमलव ४१ किलोमिटरमध्ये ३५ दशमलव ६१ किलोमिटरमा कालोपत्रे भइसकेको छ । मुख्य बजार क्षेत्रहरूमा विद्युतका ट्रान्सफर्मर सार्न ढिलाइ हुनु र बिजुलीको पोल समयमा नहटाउँदा मुख्य बजार क्षेत्रमा कालोपत्र गर्न ढिलाइ भएको हो ।
मन्त्रालयले सम्झौता रद्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि मात्र गत वैशाख १५ गतेदेखि लहानमा काम पुनः सुरु भएको पश्चिमी खण्ड सडक योजना कार्यालयका प्रमुख उज्जवल श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । यसअघि निर्माण कम्पनीले आन्तरिक वित्तीय समस्या देखाउँदै झण्डै तीन महिनासम्म सडक विस्तारको सम्पूर्ण काम ठप्प पारेको थियो ।
वैदेशिक ऋण जस्तो संवेदनशील स्रोतको समयमै सदुपयोग हुन नसक्दा राज्यकोषले बेहोर्नुपरेको अदृश्य वित्तीय भार र नागरिकको सास्तीप्रति सरकार र निर्माण कम्पनी दुवै जवाफदेही बन्नुपर्ने देखिन्छ । आयोजनाको अन्तिम समयसीमाभित्र यो सडक निर्माण सम्पन्न गर्नु अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायहरूका माझ नेपालको आयोजना व्यवस्थापनको साखलाई कायम राख्नका लागि पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ ।
‘कमिटमेन्ट’ चार्ज र ब्याजको भार
आयोजनाको कुल लागत १५ अर्ब ६६ करोड रहेको छ, जसमा एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ७१ दशमलव २२ प्रतिशत ऋण र नेपाल सरकारको २८ दशमलव ७८ प्रतिशत लगानी छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको स्थापित सिद्धान्तअनुसार, दातृ निकायसँग ऋण सम्झौता भएर रकम विनियोजन भएपछि समयमै काम नभएर सो रकम खर्च हुन नसक्दा नेपाल सरकारले भुक्तानी नभएको वा थन्किएर बसेको रकममा पनि प्रतिबद्धता शुल्क वा ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्थशास्त्रका प्राध्यापक धरणीधर अधिकारी भन्छन्, ‘महत्वपूर्ण मानिएको रणनीतिक आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा यसले मुलुकको आर्थिक, वातावरणीय र नागरिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्षति पुग्छ नै, वैदेशिक ऋण स्वीकृत भएको छ वर्षसम्म पनि बजेटको झण्डै ३२ प्रतिशत हिस्सा खर्च हुन नसकेर फ्रिज जस्तै बस्नु भनेको राज्यले बिनाउपलब्धि ब्याज र कमिटमेन्ट चार्जको भार बोक्नु हो । यसले पूँजीगत खर्च र भौतिक प्रगति नभइकन पनि देशको ऋणको भार मात्र थपिरहेको छ, जुन कमजोर वित्तीय अनुशासन हो ।’
परियोजनाको लागत वृद्धि
पटक–पटक म्याद थपिएसँगै परामर्शदाता शुल्क, प्रशासनिक खर्च, इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिका कारण आयोजनाको सुरुवाती अनुमानित लागतभन्दा वास्तविक खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेर गएको छ ।
नेपालस्थित एडिबी निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ध्रुवकुमार श्रेष्ठका अनुसार आगामी असार १६ सम्म परामर्शदाताको सेवा अवधि थप गर्ने क्रममा साइटको विद्यमान अवस्था र थप प्राविधिक निगरानीको आवश्यकता देखिएको छ ।
बजेट विनियोजन र खर्चको असन्तुलन
रणनीतिक सडक समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्ने सरकारी बजेट र प्रशासनिक संयन्त्र वर्षौँदेखि यहीँ अल्झिरहेको छ । पूर्वी खण्ड (३९.४२ किमि) को सात अर्ब २७ करोड रुपैयाँ सम्झौता रकममध्ये ६३ दशमलव ७७ प्रतिशत र पश्चिम खण्ड (४७.४१ किमि) को रु आठ अर्ब ८० करोड ७० लाखमध्ये ५९ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र भुक्तानी हुनुले राज्यको अर्बौँको पुँजी वित्तीय रूपमा फ्रिज भएर अनुत्पादक बनेको पुष्टि गर्छ ।
नागरिकलाई धुलो र हिलोको सास्ती
वित्तीय सूचक र प्राविधिक तथ्याङ्कहरू जति निराशाजनक देखिन्छन्, राजमार्ग छेउका रैथाने नागरिकले भोगिरहेको दैनिक सास्ती त्योभन्दा कयौँ गुणा भयानक छ । लहानको मुख्य बजारमा वर्षौँदेखि चिया पसल चलाउँदै आउनुभएका सत्यनारायण साहको दैनिकी अचेल ग्राहकको प्रतिक्षाभन्दा बढी टेबल–कुर्सीको धुलो पुछ्नमा बित्छ । धुलोको यो सास्तीका कारण स्थानीयको स्वास्थ्यमा समेत ‘क्रोनिक’ समस्या निम्त्याइरहेको छ र हरेक घरमा वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरू खोकी, दम र एलर्जीको बिरामी भएका छन् ।
विकासका नाममा छ वर्षसम्म राज्यले देखाएको यो उदासीनता विरुद्ध आक्रोशित बनेका लहान, गोलबजार र मिर्चैयाका स्थानीय बासिन्दाहरू कयौँ पटक बाटो नै अवरुद्ध गरेर आन्दोलनमा उत्रिइसकेका छन् ।
