काठमाडौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै बाढीपछिको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुभएको छ । बाढीपछि स्थगित बैठक आज सुचारु भएसँगै प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई बाढीपछि सरकारले गरिरहेको कामको बारेमा जानकारी दिनुभएको हो । यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्ण पाठः
सम्माननीय सभामुखज्यू,
आज म विशेष जिम्मेवारीसहित यस गरिमामय सार्वभौम संसदको रोस्ट्रममा उभिएको छु ।
आफ्ना सपनाहरू बुनिरहनु भएका नानीबाबुहरु, हाँसो–खुसीका साथ बसिरहनु भएका आमाबुबा, दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले क्षणभरमै हामीबाट खोसेर लग्यो ।
यस अकल्पनीय विपत्तिमा परेर ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्ण मानिसहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । आफ्ना मान्छे गुमाएर गहिरो शोकमा पर्नुभएका परिवारजनप्रति हृदयदेखि नै समवेदना व्यक्त गर्दछु ।
घाइते हुनुभएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । अनि, आफ्ना मान्छे अझै फेला नपरेर बाटो हेरिरहनु भएका नागरिकहरूको पीडा पनि म गहिरोसँग महसुस गर्न सक्छु ।
यो पीडा रसुवा, नुवाकोट वा धादिङको मात्र होइन, यो सिंगो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात हो । बाढीमा परेका नागरिकहरूको कारुणिक चित्कार सुन्दा मेरो छाती चिसो हुन्छ ।
तर, यतिबेला हामीलाई शरीर थकित भयो भनेर विश्राम लिने छुट छैन । मन भक्कानिँदा पनि एक–आपसमा बिलौना गर्ने समय झनै छैन ।
सङ्कटको यो घडीमा देशको नेतृत्वले आँसु होइन, जनतालाई हिम्मत, आड र भरोसा दिनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले स्वीकारेका छौँ । त्यसैले दृढ सङ्कल्प र साहसका साथ यो विपत्तिसँग लड्नुको हामीसँग अर्को विकल्प थिएन, र छैन ।
हामी लडिरहेका छौँ ।
घटनापछि सरकारले मानिसहरूको जीवन रक्षाका लागि के गर्दै गयौं ? अहिले के गरिहेको छ ? र, अब के गर्नेछ भन्नेबारे जानकारी म सम्मानित सदनलाई गराउँदैछु ।
मिति २०८३ भदौ १० गते बिहान ८ः४५ बजे, ठीक त्यो बेला जब म यसै संसदमा उभिएर यहाँ उठाइने प्रश्नहरुको जवाफ दिने तयारी गर्दै थिएँ, तर सूचना आयो–रसुवाको भोटेकोशीमा भीषण बाढी आयो ।
त्यो खबरसँगै हामी गम्भीर बन्यौं । तत्कालै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट ब्रिफिङ लियौँ र सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दियौँ । तर मनमा चिसो पस्यो—के हाम्रा मान्छेहरू जोगिन भ्याउनुभयो होला ?
बिहान ९ बजे, तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत् सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरियो ।
बिहान ९ः१५ बजे, परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलायौँ । प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरुलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने निर्णयहरू भए ।
बिहान ९ः३५ बजे, टेलिकम कम्पनीमार्फत् प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुको मोबाइलमा सतर्कताको सूचना पठायौं ।
बिहान ९ः४५ बजे, नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उद्धारका लागि उड्यो । त्यो उद्धारका लागि पहिलो हवाई उडान थियो । तुरुन्तै निजी हेलिकप्टरलाई स्ट्याण्डबाई राख्यौँ ।
बिहान १० बजे, नेपाली सेनाको मनसुन कमाण्ड पोष्टको आकस्मिक बैठक बस्यो, प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय भयो ।
बिहान १०ः३० बजे, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘सर्च एण्ड रेस्क्यु तथा इमरजेन्सी रेस्पोन्स टिम’ तयारी अवस्थामा राख्यौँ । काठमाडौँलगायत अन्य जिल्लाबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट सुरक्षाकर्मीहरुलाई खोज, उद्धार, उपचार र राहत कार्यमा परिचालन गरियो ।
बिहान ११ः०० बजे, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्यो । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा मानिसहरु संकटमा परेको र जसरी पनि खोज, उद्धार र उपचारलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दियौं । थप हेलिकप्टर र ड्रोन टोली परिचालन गर्न समेत सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएका थियौं ।
दिउँसो १२ः३० बजे, मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र उपचारलाई तीव्र बनाउने निर्णय गर्यौं ।
साथै, १५ वटा प्रभावित स्थानीय तहलाई ३ महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने, घाइते एवं बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरुलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने, र यस कार्यका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णय गरियो ।
साथै, घाइतेको तत्कालै निःशुल्क उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरुले मिलाउने, घर र निवास गुमाएका व्यक्तिहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारी खानेबस्ने व्यवस्था मिलाउने, अवरुद्ध हुन पुगेको विद्युत आपूर्ति, दूरसञ्चार, सडक, खानेपानीलगायत सेवा तत्कालै सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत भयो ।
दिउँसो १ बजे, प्रभावित क्षेत्रका संघीय सांसदहरुसँग छलफल गर्यौं । तत्कालै सम्पर्कमा आउनु भएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग टेलिफोनमार्फत् जानकारी लियौं ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
तत्कालै नेपाली सेनाको ‘ज्वाइन्ट अपरेसन कमिटी’, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘क्विक एक्सन टिम’ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘¥यापिड एक्सन टिम’मार्फत सूचना सङ्कलन, समन्वय र अनुगमन सुरु गर्यौँ ।
प्रभावित क्षेत्रमा खोजसँगै घाइतेको उद्धार गर्दै काठमाडौँ ल्याएर उपचार शुरु गरियो । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा १०० बेड छुट्यायौँ । अन्य सबै ठूला अस्पतालहरुलाई तयारी अवस्थामा राख्यौं ।
सरकारसँगै नेपाल स्काउट, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल रेडक्रसलगायतको सहकार्यमा मेडिकल टिमलाई प्रभावित क्षेत्रमा खटायौं ।
आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा, औषधि र रगतको अभाव नहोस् भनेर रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र, बागमती र गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयहरु, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लायन्स क्लबलगायतसँग समन्वय शुरु गरियो ।
दिउँसो ३ बजे नै सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको टोली स्थलमार्ग हुँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रतर्फ लाग्यो । त्यसयता राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरुबाट प्रभावित क्षेत्रको स्थितिबारे निरन्तर ब्रिफिङ लिइरह्यौं, थप आवश्यक निर्णय गर्दै गयौं ।
हर समय हामीले निर्णय कार्यान्वयन गर्दै गयौं ।
रातिः ७ः४० बजे, प्रभावित क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आग्रह गरियो ।
हामीलाई प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र उपचारको मात्रै चिन्ता थिएन, त्यस दिनदेखि घरबारविहीन हुनुभएकाहरुका लागि सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को जिम्मेवारी थियो । घटना भएको दिन बुधबार मध्यरातमै ८ ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठायौं ।
त्यसैदिन रातिसम्ममा प्रभावित क्षेत्रमा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताका लागि भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सेवा निःशुल्क गर्यौँ ।
२०८३ भदौ ११ गते भोलिपल्ट बिहानै पूर्वाधार विकास मन्त्रीसहितको टोली लिएर म आफैँ पनि स्थलमार्ग हुँदै प्रभावित क्षेत्रमा पुगी वस्तुस्थिति बुझेर आएँ ।
प्रभावित क्षेत्रमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि आफ्नो टोलीसहित हुनुहुन्थ्यो ।
प्रभावित क्षेत्रबाट फर्केलगत्तै सोही दिन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुसँग आपतकालीन छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिइयो । रसुवा र नुवाकोटका लागि १, १ करोड रुपैयाँ र धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा गर्याैँ ।
विदेशी नागरिकको खोजी, उद्धार तथा कन्सुलर सहयोगका लागि आपतकालीन प्रतिकार्य टोली गठन गरियो । प्रभावित जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यस्थल नछाड्न निर्देशन दियौं । खोज, उद्धार, उपचार र राहतलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लग्यौँ ।
त्यस दिन, राति ८ बजेसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भइसक्नुभएको थियो । साथै, ६९ उडानमार्फत ३५१ जनाको उद्धार गरिसकिएको थियो ।
उडानका क्रममा गम्भीर घाइते, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएकालाई प्राथमिकता दिइएको थियो । प्रभावित ३५ सय जनालाई तत्काल बसोबास गराउन त्यस क्षेत्रका विद्यालय तथा सार्वजनिक सामुदायिक भवनमा व्यवस्थापनको तयारी गरियो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपतकालीन गोदाम घर, नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा राहत सामग्री पठाएर प्राथमिकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गरियो ।
विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने फिल्ड अस्पताल सेट त्रिशूली पठाइयो । काठमाडौँमा संकलन भएको थप १० ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइयो ।
सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरियो ।
प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, उपचार र राहत वितरणसँगै क्षतिग्रस्त भएका सडकलाई प्रभावित क्षेत्रसँग जोड्ने प्रयास पनि शुरु भयो ।
सभामुख महोदय, अब म यो सम्मानित सदनलाई हालसम्मको स्थिति र सरकारको कामकारवाहीबारे विस्तृत जानकारी गराउन अनुमति माग्छु ।
खोज तथा उद्धार
घटना भएलगत्तै हामीले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य तीव्र पारेका थियौं । केहीबेर अघिसम्म ११,९९३ जना मानिसहरुको उद्धार गरिसकेका छौं ।
तर, पनि ३,९१६ जना सम्पर्कविहिन हुनुहुन्छ । उद्धार गरेर विभिन्न अस्पतालहरुमा भर्ना गरिएका २९२ जना घाइतेमध्ये केहीबेरअघिसम्म १८२ जना डिस्चार्ज भइसक्नुभएको छ ।
बाँकी घाइतेहरुको पनि स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी लागिरहेको छ ।
उपचार तथा राहत
हामीले काठमाडौंबाट विशेषज्ञसहितको टोली प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुको उपचारका लागि पनि खटाइरहेका छौं ।
उपचारसँगै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुलाई मनोपरामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेका छौं ।
साथै, प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि महामारी फैलिन नदिन विभिन्न अभियान चलाइरहेका छौं । प्रभावित क्षेत्रमा रोगको रोकथामका लागि विभिन्न माध्यमहरुबाट सूचना प्रवाह समेत भइरहेको छ ।
‘विपद्–पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई आवश्यक तालिम समेत प्रदान गरिएको छ ।
हाल नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रय स्थलहरुमा २,६५३ जना प्रभावित नागरिकहरुले आश्रय तथा राहत प्राप्त गर्नु भएको छ । रसुवाका केही प्रभावित नागरिकहरुलाई पनि नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ ।
आर्थिक सहयोग परिचालन
नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत् बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ र यसमा सहयोग आउने क्रम बढ्दैछ ।
केहीबेर अघिसम्म राहत कोषमा ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २ सय १७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । हिजो मात्रै उक्त कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो । त्यसमध्येबाट ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका गरी १५ वटा पालिकामा निकासा भइसकेको छ ।
केहिबेर अघिसम्म यो कोषमा ६ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ भने थप ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र सहयोग
विपद्को यस घडीमा हामीलाई मित्र राष्ट्रहरुबाट टेलिफोन, पत्राचार र सामाजिक सञ्जालमार्फत सद्भावना सन्देश प्राप्त भइरहेको छ । यसले हामीलाई अझै दृढताका साथ यो विपत्तिसँग लड्न बल मिलेको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सहयोगका हात बढाउनुभएको छ । हालसम्म भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, चीन, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्वीट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, युके, लगायत मित्रराष्ट्रहरुले सहयोग गर्नुभएको छ ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरु, एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतले पनि सहयोग गरेको अवस्था छ । अझै, कतिपय मित्रराष्ट्र तथा संघसंस्थाहरुले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रभावित पूर्वाधार र पुनःस्थापना
प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध भएको सञ्चार सेवा दोस्रो दिनदेखि पुनःस्थापना हुँदै हिजोसम्म ९५ प्रतिशत सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ ।
सञ्चार सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर भएका स्थानहरुमा हाल ३० वटा स्याटेलाइट फोनमार्फत् सञ्चार भइरहेको छ ।
बाढीले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र सौर्य परियोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । विद्युत् उत्पादन गरिरहेका ८ वटा आयोजना (२८१ मेगावाट) र निर्माणाधीन ४ वटा (३८८ मेगावाट) क्षतिग्रस्त भएका छन् । जसमध्ये केही मात्रै मर्मत हुन सक्ने र त्यसका लागि ठूलो लगानी लाग्ने देखिएको छ । बाढीका कारण ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ ।
नुवाकोटमा वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्थामार्फत् ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनः प्रवाह गरिरहेका छौं । धादिङमा ९८ प्रतिशत विद्युत सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ । रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ ।
जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालन भइरहेका छन् ।
बाढीका कारण गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिङ खण्डको अधिकांश भाग क्षति भएको थियो ।
गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको बिदुर–वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डको ४० किलोमिटर पूर्ण रुपमा र १६ किलोमिटरमा आंशिक क्षति भएको थियो । साथै, पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर, परेवाभीरलगायत क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ ।
पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे, गलौदी खण्डमा लेदो हटाई यातायात सञ्चालन भइसकेको छ ।
बाढीका कारण ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको छ । जसमध्ये २० वटा मर्मत गर्न मिल्ने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् । तीमध्ये २ स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । गल्छी–वेत्रावती सडकको गल्छी–देवीघाट खण्डमा लेदो हटाई बेलिब्रिज निर्माणको क्रममा छ । तादी देविघाटमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ । बेत्रावतीमा पनि हामीसँग उपलब्ध बेलिब्रिज राख्न सम्भव देखिएकोले काम शुरु भइसकेको छ । थप २० ठाउँमा बेलिब्रिज राख्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।
बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
अन्य पूर्वाधारको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ ।
शव व्यवस्थापन
पहिचान हुन नसकेको शव कानूनबमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी जमिनमुनी सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौं ।
तर, डिएनए लगायत अन्य पहिचानलाई सहयोग गर्ने आधारहरु सुरक्षित राखिएको छ । यी शव डिएनए म्याचिङ पश्चात सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
पहिचान हुन सकेका शव परिवार र आफन्तको जिम्मा लगाइरहेको अवस्था छ । केहीबेर अघिसम्म १,११४ शव फेला परेका छन् । जसमध्ये ९५ शवको सनखात भई परिवारले बुझेका छन् ।
जलवायु परिर्वतनको प्रभाव
अचानक व्यहोरेको यो ठूलो विपद्को क्षति व्यवस्थापनमा अहोरात्र जुट्दै गर्दा हाम्रो मनमा अर्को एउटा गहिरो प्रश्न पनि जन्मिएको छ । त्यो हो– हामीमाझ कसरी यो विपद् आइलाग्यो ?
विज्ञहरुले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सृजित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति भएको बताएका छन् ।
यस घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत गरेको छ ।
त्यसैले हामी त सचेत त हुनैपर्छ, सँगसँगै हामीले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो । यसको असरको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्वसमुदायको साझा जिम्मेवारी हो ।
सभामुख महोदय,
रुसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण सम्पर्कविहीन हुनुभएका नागरिकको खोजी जारी रहनेछ । घाइतेको उपचार जारी रहनेछ ।
घरबारविहीन हुनुभएकाहरुका लागि तत्कालका लागि अस्थायी र दीर्घकालीन पुनःस्थापनमा सरकार लाग्ने छ ।
कोही कतै छुट्नु हुने छैन ।
यो बीचमा हामी विपद्सँग लडिरहँदा हामीमाथि केही प्रश्नहरु पनि उठे ।
१) समयमै बाढीको सूचना किन भएन भन्ने सन्दर्भमा मानव सभ्यताले भोगेकोमध्ये यो ठूलो घटना हो । यो विपद् पूर्वअनुमान भन्दा बाहिरको कुरा हो । बाढी आउँदै गरेको सूचना पाएलगत्तै हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरु स्थानीयलाई सर्तक बनाउन खटिनुभएको थियो । त्यसैबेला उहाँहरु समेत बेपत्ता हुनुभएको छ ।
२) शव व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको सन्दर्भमा यो ठूलो विपदमा धेरै मानिसहरुले नदीको लेदोसहितको पानीमा परेर ज्यान गुमाउनुभयो । बाढीले उहाँहरुको शवलाई फरक फरक ठाउँमा पुर्यायो । हामीले कानुनी र वैज्ञानिक आधारलाई टेकेर तत्काल पहिचान हुन नसकेका शव मात्रै डिएनए लगायत पहिचान हुने आधारहरु सुरक्षित राखी जमिनमुनि व्यवस्थापन गरेका छौं ।
पछि डिएनए मिल्नासाथ ती शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइनेछ । त्यसपछि उहाँहरुले आ—आफनो धार्मिक संस्कार अनुसार अन्तिम संस्कार गर्नुहुनेछ ।
त्यसैले यस विषयमा भ्रममा नपर्न म सबैमा अनुरोध गर्दछु ।
३) उद्दारका लागि विदेशी सहयोग सन्दर्भमा यति ठूलो विपद् पर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिने भन्ने कुरा नै आउँदैन । प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सहयोग लिन सुरुआतदेखि नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुसँग समन्वय गरेकै थियौं । प्रक्रिया समेत छोटो गराएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने प्रयास गरेका थियौं ।
४) प्रभावित क्षेत्रका विद्युत आयोजनाका सुरुङहरुमा खोज र उद्धारको सन्दर्भमा घटना हुनासाथ खोज गर्दा र जहाँ जहाँ घाइतेहरु भेटिनु भयो र जहाँ जहाँ हेलीकप्टर जान सक्यो त्यहाँ उद्धार तीव्र बनाएका थियौं । प्रभावित विद्युत आयोजनाका सुरुङहरुमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोलीले खोज तथा उद्धार जारी राखेको छ ।
५) विपद्का बेला संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वयको सन्दर्भमा सुरुआतबाटै हामी प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरुसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो ।
हामी प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरेका थियौं । त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उहाँहरुसँग छलफल गरी विपद् व्यवस्थापनमा आआफ्नो जिम्मेवारी अझै गम्भीररुपमा निर्वाह गर्ने निर्णय भएको थियो ।
समामुख महोदय,
विपद् पश्चात खोज, उद्धार, उपचार, राहत र व्यवस्थापनदेखि पुनःस्थापनाको चरणसम्म खटिनुहुने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु, प्रदेश र स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्थानीय, स्वयम्सेवी संस्थाहरु, आम नागरिक, मित्रराष्ट्रहरु, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर साथ र सहयोगको आग्रह गर्दछौँ ।
सरकार हिजो पनि तपाईंसँगै थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ ।
धन्यवाद ।
