महेश आचार्य
विश्व राजनीति अहिले शक्ति, हतियार र आर्थिक समृद्धिको उन्मादमा दौडिरहेको छ । ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरू एकअर्कामाथि मिसाइल तेस्र्याउन, अहम्को लडाइँ लड्न र बारुदको धुवाँमा आफैँलाई श्रेष्ठ साबित गर्न व्यस्त छन् । तर, यही घमण्डको चेपुवामा परिरहेको छ हाम्रो साझा घर पृथ्वी र यहाँका निर्दोष मानिसहरूको भविष्य ।
हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व महासभामार्फत् नेपालले विश्वसामु एउटा गम्भीर मानवीय प्रश्न र चेतावनी राखेको छ । बुद्धको देश, सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको यो आवाज एउटा औपचारिक भाषण मात्र थिएन यो त तीव्र गतिमा पग्लिँदै गरेका हिमालहरूको क्रन्दन र जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका करोडौँ निहत्था मानिसहरूको पीडा थियो ।
हाम्रा हिमालहरू पत्थर र हिउँका टाउका मात्र होइनन्; तिनीहरू अर्बौँ मानिसको जीवन, पिउने पानी र मानव सभ्यताका आधार हुन् । तर धनी र शक्तिशाली देशहरूले फैलाएको प्रदूषणका कारण आज ती हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुँदैछन् ।
हिमनदीहरू पग्लिएर आएका बेमौसमी बाढी र पहिराले हाम्रा बस्तीहरू सोहोरेर लगेका छन् । केही हप्ताअघि मात्रै आएको बाढीले हजारौँ परिवारको उठिबास लगायो, कैयौँ जीवन समाप्त भए र माटोमुनि लाखौँ सपनाहरू सधैँका लागि पुरिए ।
विडम्बना के छ भने, युद्ध र हतियारमा अर्बौँ डलर उडाउने ती मात्तिएका शक्तिहरूका लागि यस्ता मानवीय चित्कारहरू एकादेशको कथाजस्तै बनेका छन् । उनीहरू राष्ट्रसंघ जस्ता मञ्चमा यस्ता समस्या सुन्छन्, तर समाधान खोज्नुको साटो केही डलर सहायता वा अनुदान दिएर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोज्छन् । तर, के चाडपर्वमा बाँडिने केही राहत रकमले पुरिएका सपनाहरू फर्काउन सक्छ ? के उनीहरूको पैसाले पग्लिइसकेको हिउँ पुनः जमाउन सक्छ ? पक्कै सक्दैन ।
त्यसैले, अब हामीले अरूको दया वा अनुदानको मुख ताकेर बस्ने गल्ती गर्नुहुँदैन ।
संसारलाई ब्युँझाउने हो भने सुरुवात हाम्रै आँगनबाट हुनुपर्छ । हामी आफैँ सचेत बनौँ । हाम्रा दैनिक गतिविधि, हाम्रा विकासका योजना र नीतिहरूलाई वातावरणमैत्री र प्रकृतिसँग जोडेर लैजाऔँ । जब बुद्धको भूमिबाट हामी आफैँ एउटा सजग, आत्मनिर्भर र प्रकृतिरक्षक समाजको उदाहरण बनेर खडा हुन्छौँ, तब मात्र विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूलाई ठूलो नैतिक दबाब पर्नेछ ।
जबसम्म समृद्धिको घमण्डमा अन्धा भएकाहरूले प्रकृतिको यो चित्कार बुझ्दैनन् र हामी आफैँ आफ्नो धरातल जोगाउन जाग्दैनौँ, तबसम्म बुद्धत्वले सार्थकता पाउने छैन । सिद्धान्तका कुरा छाडेर व्यवहारमै प्रकृति जोगाउने यो अभियानमा अब हरेक नागरिक र मुलुक आफैँ लाग्नुपर्छ ।
