काठमाडौंः नेपाली कांग्रेसले पार्टी सञ्चालनका लागि व्यापारी तथा व्यवसायीबाट चन्दा संकलन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै लेवी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनमा कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा पार्टीको नियमित आम्दानीको प्रमुख आधार लेवीलाई बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा क्रियाशील सदस्यबाट मात्रै वार्षिक २०० रुपैयाँका दरले लेवी उठाउन सके पनि पार्टीका लागि उल्लेख्य रकम जुट्न सक्ने जनाइएको छ ।
पार्टीको सिफारिसमा विभिन्न निकायमा नियुक्ति लिएर तलब तथा सुविधा लिने व्यक्तिबाट समेत नियमित रूपमा लेबी उठ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले केन्द्रदेखि वडा तहसम्मका पदाधिकारी, सदस्य तथा पार्टी संरचनाअनुसार लेबीको रकम निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारीले मासिक २ हजार रुपैयाँ र केन्द्रीय सदस्यले मासिक १ हजार रुपैयाँ लेबी बुझाउनुपर्नेछ । महासमिति तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट वार्षिक ३ हजार र क्रियाशील सदस्यबाट २०० रुपैयाँ लेबी लिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघीय सांसददेखि वडा अध्यक्षसम्मका जनप्रतिनिधिबाट एक महिनाको तलब लेवीका रूपमा लिने प्रस्ताव छ । विदेशमा रहेका क्रियाशील सदस्यले भने सम्बन्धित मुलुकको मुद्रामा नियमावलीअनुसार नवीकरण शुल्क पठाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
पार्टीका विभिन्न तहका समितिका लागि पनि छुट्टाछुट्टै लेबी रकम प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार वडा कार्यसमितिबाट वार्षिक २ हजार, गाउँपालिका कार्यसमितिबाट ५ हजार, नगरपालिका कार्यसमितिबाट १० हजार, उपमहानगरबाट १५ हजार र महानगर कार्यसमितिबाट २० हजार रुपैयाँ लिने प्रस्ताव छ ।
यस्तै, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट २५ हजार, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट ३० हजार, जिल्ला कार्यसमितिबाट ५० हजार तथा प्रदेश कार्यसमितिबाट वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ लेवी उठाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
