गृह मन्त्रालयले ताप्लेजुङको पाथीभरा मुक्कुमलुङमा निर्माणाधीन केबलकार परियोजनाविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षलाई पुन: वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ।
बुधबार वार्ता समिति संयोजक तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघर्षरत समूहलाई वार्तामा बस्न अनुरोध गरेका हुन्।पाथिभरा केवलकार विवाद: सरकारद्वारा वार्ता टोली गठन, समाधानका लागि आग्रह
पाथिभरा क्षेत्रको केवलकार निर्माण क्रममा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीले आन्दोलनरत पक्षलाई संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ।
गृह मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको वार्ता टोली र आन्दोलनरत पक्षबीच गत माघ २२ गते छलफल भई छ बुँदे सहमति भएको थियो। सो सहमतिको बमोजिम माघ २७ गते पुनः छलफल गरी समस्या समाधानका उपायहरूबारे विस्तृत कुराकानी गरिएको वार्ता टोलीले जनाएको छ।
सरकारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि वार्ता टोलीले केवलकार निर्माणका कारण उत्पन्न स्थानिय समस्या समाधानका लागि शान्तिपूर्ण संवाद गर्न तयार रहेको छ। साथै, नेपाल सरकार सहसचिवस्तरमा गठित वार्ता टोली वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ।
सरकारले आन्दोलनरत पक्षलाई पुनः वार्तामा आउन आग्रह गर्दै शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सहमतिको आधारमा अघि बढ्न अनुरोध गरेको छ।
माघ २९ गतेदेखि मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलन पुनः सुरु गरेको थियो। आन्दोलनपछि गृह मन्त्रालयले वार्ता समिति संयोजक तथा सदस्यहरूसँग छलफल गरेको थियो।
६ बुँदे सहमतिपछि पनि विवाद पुनः चुलियो
गत माघ २२ गते संघर्ष समिति र वार्ता टोलीबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो, जसपछि आन्दोलन रोकिएको थियो। तर, सहमतिको कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघर्ष समितिले पुनः आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वार्ता समिति पदाधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन्। तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने राजनीतिक तहबाट वार्ता नहुने बताउँदै वार्ता समितिलाई नै विवाद टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन्।
पाथीभरा केबलकार परियोजनाको विवाद
ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्ने केबलकार परियोजना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेतृत्वको आईएमई ग्रुपले निर्माण गरिरहेको छ। यसअघि यो परियोजना यती समूह र त्यसपछि लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलमार्फत अघि बढाइएको थियो।
गत नोभेम्बरमा परियोजनाको शिलान्यास भएपछि स्थानीय लिम्बु समुदायले विरोध गर्दै आन्दोलन चर्काएका थिए। उनीहरूले मुन्धुम संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भएको, प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गर्न खोजिएको जस्ता आरोप लगाउँदै ‘नो केबलकार’ अभियान थालेका हुन्।
फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेन भने केबलकार परियोजनाप्रति सकारात्मक देखिएका छन्।
सरकारको प्रतिबद्धता र समाधानको प्रयास
गृह मन्त्रालयका अनुसार सरकारले आन्दोलनरत पक्षका मागहरूमाथि संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर, संघर्ष समितिले अहिलेसम्म वार्ताको कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
यो विवाद धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक पहिचान र विकासको बहससँग गाँसिएको छ। समाधानका लागि दुवै पक्ष संवेदनशील भएर वार्तामा आउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ
