– सरोजकुमार मिश्रा
प्रथमतः भ्रष्टाचारविरुद्ध देश बचाउ आन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्ण महान् सहिदहरूलाई विनम्र श्रद्धाञ्जली, घाइते जिउँदा सहिदहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना छ । साथै जनआन्दोलन २०८२ मा सहभागी युवापुस्ता र आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याउन सहयोग गर्ने सबैमा हार्दिक आभार ! आन्दोलनको लक्ष्य प्राप्ति होस्, यही शुभकामना !
भ्रष्टाचार कोरोना भाइरसभन्दा पनि खतरनाक रोग हो
। केही देशले भुइँ तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठोर संवैधानिक व्यवस्था
र प्रहरी–प्रशासन संयन्त्र
चुस्त–दुरुस्त बनाएका छन्
। हाम्रो देशमा भने न कठोर संवैधानिक व्यवस्था छ, न यसलाई नियन्त्रण
गर्न योग्य प्रहरी–प्रशासन । अख्तियार
दुरुपयोग अनुसन्धानका गतिविधि नै दलीय छायामा लट्टिएको छ, अरू जिम्मेबार निकायको कुरै छोडौँ । हाम्रो देशमा भ्रष्टाचाररूपी रोगको फरक संस्करण
राणाकालीन, पञ्चायतकालीन, राजतन्त्रकालीन, सङ्घीय गणतन्त्रकालीन हुँदै नयाँपुस्ताको जनविद्रोहसम्म आइपुगेको छ ।
भगवानका,
पुरातात्त्विक महत्त्वका, सुनका मूर्तिहरू बेचियो, अफिम, चरस, ब्राउनसुगर बेचियो । नदीनाला, वनजङ्गल, ढुङ्गामाटो बेचियो । देशलाई विदेशी ऋणको दलदलमा
डुबाइयो । प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुखहरू भने सत्ताका लागि हानथाप र सांसद किनबेच
गर्ने काममा रमाए । पाँच बर्से एक कार्यकालमा चार पटक सरकार फेर्ने, धेरैपटक प्रधानमन्त्री हुने प्रतिस्पर्धा चल्यो । देशलाई खर्चिलो मध्यावधि चुनाव
थोपर्न तँछाडमछाड चल्यो । चुनावका लागि भन्दै सरकारी खर्च बढाउनु र त्यसको भार जनतालाई
बोकाउनु सामान्य ठानियो । प्रमुख दलका नेताहरूले चुनावको बहानामा उद्योगपति, व्यापारीहरूसँग मोटो रकम चन्दा लिने र चुनावपछि महँगीको भार नेपाली जनताको थाप्लोमा
थोपरेर पानीमाथिको ओभानो हुने प्रवृत्ति संस्थागत गरियो ।
कुनै बेला भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको माग उठाउँदा
दरबारिया र राजाका अरौटेभरौटेहरूको टाउको–दुखाइ हुन्थ्यो । उसैगरी आज जनताले भ्रष्टाचारीमाथि
कारबाहीको माग दोहोर्याउँदा गणतन्त्रका कथित नेताहरूको टाउको दुखाइ किन भइरहेको छ
? भ्रष्टाचार भनेको देश र जनताप्रतिको बेइमानी हो । अहिलेको प्रमुख
राजनीतिक दलहरूमा देश र जनताप्रति समर्पित भई निःस्वार्थ सेवा गर्ने इमान्दार नेताहरू
कम छन् । दलहरूमा राजनीतिलाई व्यापार बनाउने बेइमानहरूको सङ्ख्या धेरै छ । जनताले राज्यको
हिसाब र इतिहासले नेताहरूको देश र जनताप्रतिको योगदानको फेहरिस्त माग्दा के अपराध भयो
? नेताहरू पारदर्शी हुनु परेन ? सत्ता कसैको बिर्ता
वा जागिर होइन । सत्ताका मालिक जनता हुन् । शासक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका सेवक
हुन् । जनताभन्दा माथि देश हो । देश नागरिकको पहिचान हो । कसैले पनि आफ्नो पहिचान मेटाउन
चाहँदैन । भ्रष्टाचारी र तिनका संरक्षकहरूको कुनै धर्म, इमान, देश र नैतिकता हुँदैन ।
देशका सामु सत्ता, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संविधान, संसद्, राजनीतिक दलको सन्दर्भ गौण हुन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको
आन्दोलन भनेको देश बचाउने जनमत प्रदर्शन हो । देश अर्थात् मातृभूमिको रक्षाभन्दा ठुलो
केही हुँदैन । नेपालीहरूले उहिले देशबाहिरका दुस्मनसँग नालापानीलगायत किल्लामा लडे
। अहिले देशभित्रका दुस्मन अर्थात् भ्रष्टाचारीसँग युवापुस्ता लड्दै छ । यो गौरवको
विषय हो । युवापुस्ताको साहसलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ ।
खासगरी २०४६ साल चैत २६ गतेको परिवर्तनपछि २०६२–०६३ को जनआन्दोलनसम्म
आउँदा भ्रष्टाचारले जनता आजित भइसकेका थिए । सम्भवतः त्यही कारण जनता सात राजनीतिक
दलहरूले ज्ञानेन्द्र शाहविरुद्व माओवादीहरूसँग आन्तरिक सहमतिसहित घोषणा गरिएको आन्दोलनको
समर्थनमा सुरुमा नेपाली जनता सडकमा आएनन् । भ्रष्टाचारयुक्त व्यवहारका कारण जनता राजनीतिक
दलहरूसँग असन्तुष्ट थिए । सात दलका प्रमुख नेताहरूले काठमाडौँको टुँडिखेलमा आमसभा गरेर
नेपाली जनतासँग सामूहिक रूपमा माफी मागे । ‘विगतमा भएका गल्तीहरू दोहोर्याउने छैनौँ, एक पटकका लागि माफी दिनुहोस्’ भनेपछि मात्र नेपाली जनता सडकमा आए । त्यसपछि निरङ्कुश राजतन्त्र जनतासामु घुँडा
टेक्न बाध्य भएको थियो । विडम्बना राजनीतिक दल र नेताहरूले त्यो कुरा बिर्सिए ।
पुनः नेता तथा दलहरूको बोली एकातिर, कर्म अर्कोतिर भयो । २०६२–०६३ को परिवर्तनयता तहतहको भ्रष्टाचार मौलायो ।
तस्कर, ठग, माफिया,
गुन्डा, दलालहरूबाट अनेकौँ तरिकाले देश लुटियो । नेपाली जनतालाई भुटानी बनाएर पहिचान मेटाउने
राष्ट्रघाती अपराधसमेत भयो । तर अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाहीको साटो राजनीतिक संरक्षण
प्राप्त भयो । दलका तर्फबाट पटक–पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुनेहरू नै मुलुक यो दुरावस्था पुग्नुको मुख्य जिम्मेबार र जबाफदेही हुन्
।
प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका भ्रष्ट नेताले दिने
सुशासन र समृद्धिको गफ निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । निर्वाचनमा दलका तर्फबाट उम्मेदवारीका
लागि वार्ड सदस्यको दुईदेखि पाँच लाख, वडाध्यक्षको २५ देखि ५० लाख, नगरप्रमुखको एक करोडदेखि पाँच करोडसम्म,
प्रदेशसभा सदस्यको एक करोडदेखि
दुई करोडसम्म, सङ्घीय सांसदको दुई करोडदेखि पाँच करोड रुपियाँसम्म
गर्नुपर्ने भयो । समानुपातिक मत हैसियत र निर्वाचन क्षेत्रमा पकडको हिसाबमा लेनदेनको
दररेट संस्थागत गरियो । मन्त्री, राजदूत सिफारिसका लागि दलीय कोटाका मालिकहरूलाई
पाँचदेखि २५ करोडसम्म बुझाउनु पर्ने भयो । अख्तियार अनुसन्धानसहित संवैधानिक निकाय
र न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कोसेली भएर मात्र पुगेन, अतिरिक्त योग्यतामा कि नातागोता कि पार्टीको झोले हुनु अनिवार्य गरियो ।
धेरै न्यायाधीशहरू नै भ्रष्टाचारका अभियुक्त रहेको
जगजाहेरै छ । एनजिओ–आइएनजिओहरूमार्फत
विदेशीहरूबाट आएको सहयोगमा समेत कमिसन, त्यो पनि अग्र नेताहरूलाई पहिले चाहिन्छ । प्रमुख
राजनीतिक दलको टिकट लिँदा जति खर्च हुन्छ, त्यो भन्दा बढी पैसा चुनावका बेला चाहिन्छ । हारे
विभिन्न नामका ठेक्कापट्टा र अवसरहरू, जिते जे गरेर भए पनि आफ्नो पैसा निकाल्ने छुट हुन्छ
। विकास–निर्माणका कामहरूबाट
खर्च उठाउने परम्पराजस्तै भएको छ ।
नेपालमा तिनै तहको सरकारको एउटा प्रमुख काम इन्धन
शीर्षकमा खर्बौँ रुपियाँ दुरूपयोग र सरकारी धनको लखनउ–लुट गर्नु भएको छ
। गरिब, निमुखा जनता समस्या परेर वडा कार्यालय वा नगरपालिकामा
सहयोग माग्न जाँदा खाली हात फर्काइन्छ । सघन रोगको उपचारका लागि सहयोग माग्न जाँदा
झारो टार्ने काम हुन्छ । विद्युत् र सञ्चार क्षेत्रमा चुहावट, अनियमिता र मनपरी उस्तै छ । उद्योगपतिले तिर्न बाँकी करोडौँ रूपियाँ उठाउने सरकारी
इच्छाशक्ति देखिँदैन, सीमान्तकृतहरूको भने तिर्न बाँकी रकम पाँच हजार
पुगेको हुँदैन, सरकारी संयन्त्र कैँची लिएर लाइन काट्न पुगिहाल्छ
।
सरकारसँगको सम्झौताअनुसारको स्वास्थ्य बिमाका नाममा
पनि जनता ठगिन र सास्ती भोग्न अभिशप्त छन् । डाक्टरले औषधि लेख्दा, आधा सरकारी फार्मेसीमा पाइने र आधा बाहिर किन्नुपर्ने खालका हुन्छन् । औषधि कम्पनीको
सेटिङ र कमिसनको चक्करमा बिरामी महँगो औषधि किन्न बाध्य छन् । सरकारी फार्मेसीबाट दिइने
औषधि प्रायः कम गुणस्तरका हुन्छन्, त्यही पनि ६ महिनाभन्दा बढी पुग्दैन । २०४७ सालयताका
सरकारहरूले किसानलाई समयमा मल खरिद गरी उपलब्ध गराउन नसक्नुमा ठुलो कमिसनको खेल छ ।
भारत र चीनले बनाइदिएको नहरहरूबाट सिँचाइलाई व्यवस्थित
बनाउन मर्मत–सम्भारका नाममा बर्षेनि
बजेट छुट्याएको हुन्छ । तर समयमै मर्मत भएर किसानले चाहेको समयमा नहरमा पानी हुँदैन
। जल उपभोक्ता समितिका केही सीमित व्यक्तिले खर्बौँ रुपियाँ खल्तीमा हाल्ने गरेकाले
किसानले दुर्नियति भोग्नु परिरहेको हो । नदी नियन्त्रण र जल पैदावर उत्खननको नाममा
उस्तै ब्रह्मलुट छ । निर्माणव्यवसायी, ठेकेदार र उपभोक्ता समितिले हदै पार गरिसकेका छन्
। गुणस्तरहीन काम गर्ने अनि खोलाले बगाएको दोष देखाउन सजिलो बाटोको रोजाइ छ, जसबाट मुख्यतः नेताहरू नै मालामाल भएका छन् ।
एउटै योजनामा दुवै या तिनै तहको सरकारको लगानी खन्याइन्छ
। एउटा काममा लागत–इस्टिमेट एउटै हुने
भए पनि बजेट भने तिनैतिर वा दुईतिरबाट ल्याएर खर्च गरिन्छ । बिल भौचर, कागज मिलाएर भागशान्छि हुन्छ । मुलुकमा आश्र्चयचकित हुनेखालका एक से एक भ्रष्टाचारका
काण्डहरू छन् । सरकारी जग्गा बिक्री भएका छन् । आफू र आफन्तको कम मूल्याङ्कनको जग्गा
क्षेत्रमा गौरवका आयोजना पारेर अनावशयक जग्गा बढी मूल्याङ्कनमा खरिद गरी सरकारी कोष
दुरूपयोग गरिन्छ । सरकारले विदेशबाट कुनै सामान खरिद गर्दा कमिसन नलिई सम्झौता पास
हुँदैन । कमिसनको जालो लागेपछि त्यस्ता सामानहरू कम गुणस्तरका हुने नै भए । राम्रै
उपकरणहरू पनि चाँडै बिगारेर कमिसन खाने–खुवाउने वातावरण सिर्जना गरिन्छ । माओवादी सशस्त्र
द्वन्द्वकालमा सरकारले खरिद गरेका हतियार र बन्दोबस्तीका सामानमा भएको भ्रष्टाचार काण्ड
सर्वविदितै छ ।
हामीले २०४६ सालको परिवर्तनपछि मौका पाउँदा गिरिजाप्रसाद
कोइराला, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री र वर्तमान राष्ट्रपति
रामचन्द्र पौडेल सभामुख भएका बेला सार्वजनिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ– ‘देश गलत दिशामा गइरहेको छ । यसलाई समय छँदै नियन्त्रण
गर्नुहोस्, नत्र परिणाम भयावह हुनेछ । अहिले भइरहेका कामहरू
जनमुखी छैनन्, भ्रष्टाचारमुखी छन् ।’ नभन्दै परिणाम आज सबैसमक्ष छ । देश भ्रष्टाचारमय
भएको छ । नेताहरूले समयमै जनभावना बुझेको भए आज लखेटिनु, छिःछिः दुरदुर हुनुपर्ने थिएन ।
तराई–मधेसमा भुइँ तहका जनता सीमावर्ती भारतीय बजार गएर घरकाजका लागि खाने–पिउने–लाउने सामान ल्याउने चलन छ । सामान्यतः दुवै देशका सराकारी संयन्त्रबाट त्यसमा रोकटोक छैन । तर व्यापारीहरूले भन्सार छलेर ल्याएका सामान नेपाली बजारमा खुलेआम चर्को भाउमा बेच्न पाउँछन् । त्यो पहुँचविहीन जनताप्रति गरिएको आर्थिक शोषण हो । यसको भित्री तहमा अवश्य पनि सेटिङ र कमिसनको खेलोमेलो छ ।
