लामो समयदेखि मुलुकभित्र नातावाद, कृपावाद, मनपरीवाद हाबी हुँदै गएको थियो । सत्तामा जोसुकै पुगे पनि देशको मूलभूत क्रियाकलापमा जनअपेक्षित परिवर्तन आइरहेको थिएन । पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै कायम रहेको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, नातावादका कुराहरू सडकमा उठ्ने गरेका थिए । मुलुकमा भएका गलत क्रियाकलापको दोष सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएकाहरूतर्फ केन्द्रित हुनुको सट्टा विशेष बामपन्थी खेमाबाट राजतन्त्रलाई दोष लगाइन्थ्यो । हामी सर्वसाधारणलाई पत्यार पनि लाग्थ्यो । कारण त्यो बेला सार्वजनिक रूपमा ‘नेपाल सरकार’ होइन, ‘श्री ५ को सरकार’ लेख्ने प्रचलन थियो ।
हुन त पञ्चायती संविधानमा ‘जातपात र शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने,’ पदावली उल्लेख थियो । तर समाजमा जरो गाडेर फैलिएको जातिप्रथा त्यति सजिलै हट्ने कुरा थिएन । जातिपाती नमान्ने भनिए पनि कसैले त्यस्तो गरेमा के सजाय हुने भन्ने प्रष्टता थिएन । यसको जिम्मेवार र दोष पनि राजा वा राजतन्त्रलाई नै लगाइन्थ्यो ।
त्यो बेला ‘जनताको गीत’ भनेर बामपन्थी कलाकारहरू ‘मानिस छुत–अछुत हुन्छ म भन्दै–भन्दिनँ, जाति र पाती छुट्याउने रितलाई म मान्दै–मान्दिनँ ।’ बोलको गीत गाउँथे । तर यस्ता परिवर्तनगामी गीतहरू गीतका रूपमा नै सीमित हुन्थे । सामाजिक व्यवहारमा तिनको रूपान्तरण खासै देख्न पाइँदैनथ्यो ।
पञ्चायती व्यवस्थाद्वारा २०१९ सालमा जारी संविधान २०४६ सालको जनआन्दोलनले खारेज ग¥यो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा संविधान सुधार सुझाव आयोग बनाइयो । २०४७ कात्तिकमा नयाँ संविधान जारी गरियो ।
२०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनपछिबाट ‘जनताका वा जनवादी’ भनिने गीतहरू २०४८ सालको आम निर्वाचनका बेलासम्म त बजे । त्यसपछि भने बामपन्थी समूहका मूलधार दाबी गर्नेहरूले नै यस्ता गीत गाउन–बजाउन छाडे, क्रमशः बिर्सिँदै गए । श्याम तमोट, जेबी टुहुरे, रामेश, मञ्जुल, हर्क चुम्बेहरू ओझेलमा पर्दै गए । शम्भु राईहरूले अलिअघि नै कित्ता परिवर्तन गरिसकेका थिए । राजनीतिको केन्द्रमा पुगेपछि काङ्ग्रेस हुन्् वा कम्युनिस्ट, उनीहरूले आफू र आफन्त वरिपरि परिक्रमा गर्ने ‘गणेश’हरूलाई मात्र अघि बढाउन थाले । गणेश प्रवृत्ति मन पराउने महादेवहरूले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै सबै क्षेत्रमा अपेक्षित फेरबदल आउँछ भन्ने आशा बोकेका युवाहरूलाई पाखा लगाउँदै गए ।
इमानदार र स्वाभिमानी मानिसहरू विशेषगरी युवाहरू ठुला दल तथा नेताहरूको क्रियाकलापबाट असन्तुष्ट थिए । जताततै बेइमानहरूकै हालीमुहाली बढ्दै गयो । यस्तै असन्तुष्टिका कारण नेपाली काङ्ग्रेस फुटाएर शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाए । बामदेव गौतमहरूले नेकपा (एमाले) फुटाएर नेकपा (माले) बनाए । राप्रपा फुटेर थापा र चन्द गुट बन्यो । नेपाल सद्भावना पार्टीमा पनि फुट भयो ।
त्यसरी फुटेर बनेको पार्टीले पनि जनताको भावना बुझ्ने काम गरेन । एकातिर टुटफुटको राजनीति चलिरहेको बेला अर्कोतिर नेकपा (माओवादी)ले सुरु गरेको जनयुद्ध उत्कर्षतिर बढ्दै थियो । माओवादीले पो देश र जनताको लागि केही गर्छ कि भन्ने आशा जनतामा पलाउन थालेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा धेरै नेपालीहरू प्रत्यक्ष माओवादीमा संलग्न भएर नहिँडे पनि उनीहरूलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग पु¥याउँदै आएका थिए ।
२०६२–०६३ मा जनआन्दोलन हुँदा देशैभरीका जनता जनआन्दोलनको पक्षमा उर्लिनुको कारण पनि त्यही थियो । राजनीतिक दलहरूको नजरमा आन्दोलन सफल भए पनि जनताको नजरमा पूर्ण सफल भएको थिएन । जनता ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामै थिए । यो आन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा ८३ जना माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई मनोनित सांसद बनाइयो । अन्तरिम सरकार, अन्तरिम संविधान बनाएर २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको चुनाव भयो । तर संविधानसभाका अधिकतर सदस्यहरू संविधान बनाउने सन्दर्भमा विषयान्तर भए, सत्ता राजनीति र पद लुछाचुँडीमै केन्द्रित रहे ।
त्यो बेला निर्वाचनलक्षित ‘अरूलाई हे¥यौँ पटक–पटक, माओवादीलाई हेरौँ एक पटक’ भन्ने नारा खुब चर्चित थियो । नभन्दै प्रत्यक्ष दुई सय ४० स्थानका लागि भएको निर्वाचनमा पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) एक सय २० ठाउँ जितेर पहिलो भयो । तर जनताबाट धेरै आशा–भरोसा गरिएका माओवादी नेताहरू पनि सत्तारोहणपछि जनता, जनवादी विचार र सामान्य जीवनस्तरबाट टाढिँदै गए । हिजो आफैँले विरोध गरेका, सामन्ती भनिएकाहरूसँग मिसिँदै गए ।
अन्तरिम सरकारबाट जनताको आशा हराउँदै गए पनि जनताको नजर भने संविधानसभाले निर्माण गर्ने संविधानमा केन्द्रित थियो । तर पहिलो संविधानसभा २०६४ आफ्नो काम पूरा नगरी २०६९ जेठ १४ गते विघटन भयो । संविधानसभाबाट जनपक्षीय संविधान बन्ला भन्ने आशामा तुषारापात भयो । विदेशी ऋण र सहयोग लिएर गरिएको निर्वाचनको परिणाम बालुवामा पानी खन्याएसरह भयो । पुनः संविधानसभा निर्वाचनका लागि जनदबाब अघि आयो । चौतर्फी दबाबका कारण २०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो पटक संविधानसभाको चुनाव भयो । दोस्रो पटक निर्वाचित संविधानसभामा पनि संविधानमा के–कस्ता कुराहरू कसरी समावेश गर्ने भन्नेबारे अपेक्षित छलफल भएन ।
सार्वजनिक रूपमा (सदनभित्र) सघन छलफल नभई २०७२ असोज ३ गते संविधानको पक्षमा भोट हाल्न व्हिप जारी गर्दै संविधानसभाबाट संविधानको मस्यौदा पारित गरियो । संविधानको सो मस्यौदा कहाँ, कहिले, कसरी बनाइयो बहुमत सांसदहरू अन्योलमा रहे । के–कस्ता कुराहरू संविधानमा समावेश छन् भन्ने बारेमा न त आम जनतालाई पूर्वजानकारी भयो, न संविधानसभा सदस्यलाई थाहा भयो, न एकादुईबाहेक नेतालाई थाहा भयो । खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आफूलाई संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गरेको घटना विश्लेषण गर्दा नेताहरूलाई संविधानबारे पूर्व र पूर्ण जानकारी थिएन भन्ने बुझिन्छ । ओलीले २०४७ सालको संविधान प्रयोग गरी २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाजस्तै बुझे । तर २०७२ को संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था थिएन ।
त्यस्तै, रामचन्द्र पौडेलले ‘आफूमा (राष्ट्रपतिमा) निहित अधिकार प्रयोग’ भन्ने संविधानमै नभएको पदावली उल्लेख गरी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको तथ्य हेर्दा पनि वर्तमान संविधानबारे शीर्ष नेताहरूमा निहित अज्ञानता छर्लङ्ङ हुन्छ । जसको कार्यकालमा वर्तमान संविधान पारित भयो, उनै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संसद्मा पेस संविधानको मस्यौदामा ‘धर्मनिरपेक्ष’ पदावली उल्लेख रहेको कुरा आफूलाई पारित हुनुअघि थाहा नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए ।
जे–जस्तो भए पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म जनताले पर्खिएर हेरेकै हो । तर भ्रष्टाचार झन् मौलाउँदै गयो । संविधानमा भएको समानुपातिक निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था स्वास्नी, साली, ससुरा, जेठान, भाइ, भतिजा, ज्वाइँका लागि आरक्षितजस्तै भयो । बाँकी पद उच्च घरानालाई बेच्न मिल्ने साधन बनाइयो । कहिल्यै कुनै पेसा–व्यवसाय नगरेका व्यक्तिहरू राजनीति गरेको भरमा करोडपति र आलिसान बङ्गलाको मालिक हुन पुगे । नेताका छोराछोरी भएकै कारण लाखौँका जुत्ता–घडी लाउने, ब्रान्डेड ब्याग बोक्ने, विदेशमा सयर गर्ने, विदेशका महँगा कलेजमा पढ्ने गर्नथाले । सत्ताबाहिर हुँदा शिक्षा निःशुल्क, सर्वसुलभ र सरकारी दायित्वभित्र हुनुपर्छ भन्नेहरू नै निजी स्कुल–कलेज स्थापना गरी शिक्षालाई व्यापार–व्यवसायको मेलो बनाए ।
हरेक आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा रहने जनता हेरेको–हे¥यै हुन थाले । पटकपटक सत्तासिन भएर शासनको केन्द्रमा रहेर डाडुपन्यु चलाउने गरे पनि जनअपेक्षित काम गरेनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार, ठेक्कापट्टालगायत हरेक कुराको फाइदा नेताले लिए । उनीहरूलाई सामान्य बिमारी हुँदा पनि सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार हुने तर सामान्य नेपालीहरूले रुघाखोकी, झाडाबान्ता हुँदासमेत सिटामोल, जीवनजल आदि आधारभूत औषधि नपाई मर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । आफू सत्तामा पुग्नुको कुनै औचित्य देखाउन नसके पनि मृत्युपर्यन्त सत्तासिन भइरहन चाहने नेताहरू देखेर जनता वाक्कदिक्क भइसकेको टड्कारो अवस्था थियो ।
वर्तमान डिजिटल पुस्ताका युवाहरू भ्रष्टाचार, बेथितियुक्त व्यवस्था र दयनीय अवस्था देखेर–भोगेर वाक्क भइसकेका थिए । आफू जन्मनुभन्दा पहिलेदेखिका नेताहरू जोसँग मुलुक र युवाहरूका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने समसामयिक विशिष्ट दृष्टिकोण छैन, तिनैलाई अनावश्यक खर्च ब्यहोरेर किन सत्तामा राखिरहने ? हजुरबाको पालादेखि जो सत्तामा थिए, बाबुको पालामा पनि तिनीहरू नै र अब हाम्रो पालामा पनि यिनै ? इन्टरनेटको युगमा रहेका नवयुवाहरू जसले हातमा संसार बोकेर हिँड्छन्, उनीहरूले यो अवस्थाबाट पार पाउन खोज्नु स्वाभाविक हो । अवस्थाबाट पार पाउनका लागि व्यवस्थासमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ‘राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो’ भन्दै हुर्केका र त्यस्तै देख्दै आएका नयाँपुस्ताले त्यसलाई बुझ्न सकेनन् ।
सबै कुराहरूबाट असन्तुष्ट रहेका युवाहरूलाई अचानक सामाजिक सञ्जालहरूमाथिको प्रतिबन्धले आगोमा घ्यु थप्ने काम ग¥यो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध नै जेनजी (जेनरेसन जेड) विद्रोहको तात्कालिक कारक बन्यो । जेनजी विद्रोहमा सरकारी संयन्त्रबाट चरम दमन भयो । त्यसमा देशी–विदेशी स्वार्थ समूह र शक्तिकेन्द्रको घुसपैठ थपियो । फलतः शान्तिपूर्ण विद्रोह दोस्रो दिनमै हिंस्रक आन्दोलनमा रूपान्तर भएको थियो ।
२०८२ भदौ २३ गते माइतीघरमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शान्तिपूर्ण विद्रोह प्रदर्शन गरिने कुरा उठ्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजकहरूलाई बोलाएर ‘के कुरामा चित्त बुझेन ? चित्त बुझाउन हामीले के गर्नुपर्ने हो ? कसरी गर्ने ? सुझावहरू दिनुहोस्, म त्योअनुसार काम गर्नेछु’ भनेको भए सायद जनआन्दोलन २०८२ हुने नै थिएन । तर सत्ताको मातले उन्मत्त काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले उनीहरूसँग वार्ता गर्नुलाई नै अपमान हुने ठान्यो । विद्रोहलाई दमन गरेरै जाने सोच बनायो । २३ गतेको विद्रोहको क्रममा केहीबेरमै १९ जना प्रदर्शनकारी मारिएपछि सोही साँझ राजीनामा दिएको अथवा वार्ता गर्न आह्वान गरेको भए २४ गतेको विध्वंश हुने नै थिएन । तर ओलीको दम्भले उनलाई त्यसो गर्न दिएन । उनी कति कठोर, निर्दयी र निरङ्कुश हुने प्रक्रियामा थिए भन्ने यसैबाट प्रष्ट हुन्छ ।
कुनै पनि विरोध प्रदर्शन, विद्रोह वा आन्दोलनमा जुन स्तरको दमन भयो, प्रदर्शनकारी वा विद्रोहीबाट त्योभन्दा बढी शक्तिका साथ प्रतिकार हुन्छ भन्ने विज्ञानसम्मत नियम आन्दोलनकै जगबाट उठेका काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टहरूलाई थाहा नभएको होइन । यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि तीव्र दमनमा उत्रिने सरकारले नै सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, पार्टी कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान र निजी घरहरूमा आगलागी, तोडफोड र लुटपाट भएका घटनाहरूको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
तर अहिले विभिन्न पार्टीमा लागेर जुठोपुरो खाने बानी परेकाहरू जेनजी पुस्तालाई सबै दोष लगाउन खोज्दै छन् । त्यत्रा युवाहरू मारेको, आफैँले सरकारी भवनहरूमा आगो लगाउन उक्साएको कुरालाई अन्यत्र मोड्न भौतिक संरचना नोक्सानीको कुरा बढी प्राथमिकता दिएर उठाउँदै छन् । चीनको तियानमेन स्क्वायरमा भएको नरसंहार बिर्साउने गरी वानेश्वर–वृत्तमा मान्छे मार्नेलाई सजायको भागीदार बनाउने कुरो दल र तिनका नेताको प्राथमिकतामा परेको छैन । कारण उनीहरूलाई थाहा छ– त्यो कुरो उठाउनेबित्तिकै घटना र क्षतिको तीर आफूतिरै तेर्सिने छ ।
खासमा भदौमा युवाहरूले गरेको विद्रोह, त्यसपछिको जनआन्दोलन र सहादत भएको दुई महिना बित्न लाग्दा मुलुकको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । केवल सरकार परिवर्तन र संसद् विघटन भएको छ, जुन आन्दोलनकारीको प्रमुख माग थिएन । भ्रष्टाचार निर्मूल र यथास्थिति परिवर्तनका लागि संविधान खारेज वा निलम्वन हुनु अपरिहार्य छ । तत्काल विज्ञहरूको समिति बनाई अन्तरिम संविधान लेखिनुपर्छ । नयाँ संविधानमा राखिने कुनै विषयमा विवाद भए विश्वसनीय जनमतसङ्ग्रह विधिबाट त्यसको निरूपण गरिनुपर्छ । यतिबेला नेपाली राजनीति र समाज गृहयुद्धउन्मुख अन्तन्त संवेदनशील, तरल र जटील मोडमा पुगेको छ । यसबाट सहज निकासका लागि विश्वसनीय जनमतसङ्ग्रह गराउने राष्ट्रिय संकल्पबाहेकको लोकतान्त्रिक विकल्प छैन ।
सामाजिक सञ्जालमा कसैले दुर्भावना फैलाउने, राष्ट्रिय एकतामा खलल पुग्ने, समुदायमा विभाजन ल्याउने प्रकारको कुराहरू राखेमा मुद्दा चलाउने हो, प्रतिबन्ध गर्ने होइन । युवाहरूले भरखरै राजनीति बुझ्न थाल्दै छन् । अब बन्ने संविधान, नियम–कानुनहरू पुरानो पुस्ताको लागि मात्र नभएर आगामी जेन अल्फाहरूका लागि पनि स्वीकार्य हुने प्रकारको हुनुपर्छ । मुख्य कुरो हाम्रा हरेक काम, कर्तव्य, ध्यान–दृष्टि रोग लागेपछि उपचार गर्नेभन्दा पनि रोग लाग्नै नदिने प्रकारको हुनुपर्छ ।
