- अर्जुन अधिकारी
विद्यार्थी संगठन भन्नाले विद्यार्थीहरूको हक–हितको प्रतिनिधित्व गर्दै शैक्षिक तथा सामाजिक सरोकारका विषयमा आवाज उठाउने संगठित समूहलाई बुझिन्छ। यस्ता संगठनहरू नेपाल मात्र नभई विश्वका एक सयभन्दा बढी राष्ट्रहरूमा विद्यमान रहेका छन्। विशेषतः नेपाल, भारत र बङ्गलादेशजस्ता देशहरूमा विद्यार्थी संगठनहरूको सक्रिय उपस्थिति देखिन्छ।
नेपालमा विद्यार्थी संगठनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा, औपचारिक संगठनको स्थापना हुनुभन्दा अघि नै राणा शासनकालमा भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूले वि.सं. १९९१ सालमा ‘नेपाली छात्र संघ’ स्थापना गरी राणा शासनविरुद्ध संगठित रूपमा आवाज उठाएका थिए। त्यसै क्रममा वि.सं. १९९७ सालमा सहिद गङ्गालाल श्रेष्ठ त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अध्ययनरत रहँदा सोही आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध रहेका थिए।
त्यसपछि वि.सं. २००१ सालमा भारतमा ‘हिमाञ्चल विद्यार्थी संघ’ स्थापना भई नेपालमा राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइएको थियो। वि.सं. २००४ साल असार १ गते ‘जयतु संस्कृतम्’ नामक ऐतिहासिक विद्यार्थी आन्दोलनले शिक्षामा सुधारको मागलाई संस्थागत रूपमा अघि बढायो। यसपछि नेपालमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूको स्थापना भई हालसम्म निरन्तर क्रियाशील रहेका छन् (नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, राप्रवि आदि)।
हालको सन्दर्भमा, वि.सं. २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनपछि राजनीतिक परिवर्तन हुँदै वि.सं. २०८२ साल फागुन २१ गते आम निर्वाचन सम्पन्न भई रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको उल्लेख गरिएको छ। सो सरकारले वि.सं. २०८२ साल चैत १३ गते ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ स्वीकृत गर्दै बुँदा नं. ८६ अन्तर्गत ६० दिनभित्र दलिय विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने तथा ९० दिनभित्र ‘Student Council/Voice of Students’ संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय गरेको भनिएको छ। यस निर्णयको विरोधमा देशभर संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्।
यस परिप्रेक्ष्यमा मूल प्रश्न उठ्छ—के विद्यार्थी संगठन आवश्यक छन् वा छैनन्? के विश्वविद्यालयहरूमा अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप छ? के विद्यार्थीको वास्तविक आवाज दबिएको छ? र के शैक्षिक गुणस्तरमा गिरावट आएको छ?
१) विद्यार्थी संगठन खारेज गर्नुपर्ने पक्षको धारणा
विद्यार्थी संगठन खारेज गर्नुपर्ने पक्षका अनुसार शिक्षा र राजनीति पूर्ण रूपमा अलग रहनुपर्छ। “Education should be free from political bias” भन्ने मान्यताअनुसार शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक प्रभावले अराजकता र अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्छ।
उनीहरूको तर्कअनुसार विद्यार्थी संगठनहरूले:
विद्यार्थी जीवनमै राजनीतिक ध्रुवीकरण प्रवेश गराउने
नातावाद र कृपावादलाई प्रश्रय दिने
विश्वविद्यालयलाई अध्ययन केन्द्रभन्दा राजनीतिक संघर्षको मैदान बनाउने
तालाबन्दी, हड्ताल तथा अराजक गतिविधि बढाउने
शैक्षिक वातावरण र गुणस्तरमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने
जस्ता समस्या उत्पन्न गरेका छन्।
यस आधारमा उनीहरूको निष्कर्ष छ—विद्यार्थी संगठनहरू मूल उद्देश्यबाट विचलित भई दलगत स्वार्थमा केन्द्रित भएकाले यिनलाई खारेज गर्नुपर्छ।
२) विद्यार्थी संगठन समर्थन गर्ने पक्षको धारणा
समर्थक पक्षका अनुसार विद्यार्थी संगठन लोकतान्त्रिक अभ्यास र अधिकारको अभिन्न हिस्सा हो। विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू १८ वर्षभन्दा माथिका नागरिक भएकाले उनीहरूलाई संविधानले प्रदान गरेको राजनीतिक सहभागिताको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने तर्क उनीहरूको छ।
उनीहरूको भनाइअनुसार विद्यार्थी संगठनले:
विद्यार्थीका हक–हितका मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउने
शिक्षा शुल्क, यातायात छुट तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गराउने
प्रशासन र विद्यार्थीबीचको संवादलाई सुदृढ बनाउने
शैक्षिक नीति सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्ने
नेतृत्व क्षमता विकासमा योगदान गर्ने
जस्ता महत्वपूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गर्दछ।
उनीहरूका अनुसार केही व्यक्तिको अराजक व्यवहारलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण संगठनलाई दोष दिनु न्यायोचित हुँदैन। “समस्या व्यक्ति हो, संस्था होइन” भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै संगठनलाई समाप्त गर्नुको सट्टा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन्छ।
मेरो धारणा
मेरो विचारमा विद्यार्थी संगठनलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु उचित समाधान होइन। बरु यसलाई राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष प्रभावबाट टाढा राखी स्वायत्त, स्वतन्त्र र कानुनी रूपमा नियमन गरिएको संरचनामा विकास गर्नु आवश्यक छ।
म इटहरीस्थित जनता बहुमुखी क्याम्पसमा बिए समाजशास्त्र प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ। मेरो अनुभवअनुसार विद्यार्थी संगठनहरूले सकारात्मक योगदान पनि दिएका छन् भने केही अवस्थामा अराजक गतिविधिहरू पनि देखिएका छन्। तर यसको समाधान खारेजी होइन, सुधार हो।
विद्यार्थी संगठनले क्याम्पसमा विद्यार्थी र प्रशासनबीचको संवादको महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा काम गर्दछ। यदि यिनलाई पूर्ण रूपमा हटाइयो भने विद्यार्थीको आवाज कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले संगठनलाई समाप्त गर्नुको सट्टा व्यवस्थित, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनु अपरिहार्य छ।
निष्कर्ष
विद्यार्थी संगठन केवल विवादको विषय मात्र होइन, शैक्षिक लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार पनि हो। यसको भविष्य खारेजीमा होइन, सुधार, नियमन र स्वायत्ततामा निर्भर गर्दछ।
– अनुज अधिकारी
बिए समाजशास्त्र प्रथम वर्ष
जनता बहुमुखी क्याम्पस, इटहरी
