विराटनगर — मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिका लागि अब वैदेशिक रोजगारीमा मात्र निर्भर रहने नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै मोरङ उद्योग व्यापार संघ, विराटनगरले नेपाल सरकारलाई व्यापारिक कूटनीतिमा आक्रामक रूपमा अघि बढ्न सुझाव दिएको छ। मंगलबार विराटनगरमा आयोजित नवनिर्वाचित सांसदहरूको स्वागत तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीहरूले सरकारसँग स्पष्ट रूपमा नीति सुधारको माग राखेका हुन्।
संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले नेपालले लामो समयदेखि रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै अब उत्पादन, निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।
“विश्वका देशसँग श्रमिक सम्झौता मात्रै गरेर अब पुग्दैन,” उनले भने, “श्रमिकसँगै व्यापारिक सम्झौता पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सके नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो आधार दिन सकिन्छ।”
औद्योगिक करिडोर संकटमा, नयाँ संरचनाको आवश्यकता
राठीका अनुसार सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा अनियन्त्रित बस्ती विस्तारले उद्योग सञ्चालनमा जटिलता थपिएको छ। उनले छुट्टै व्यवस्थित औद्योगिक करिडोर निर्माण गरी उद्योग र बस्तीलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउन सरकारलाई आग्रह गरे।
सीमावर्ती बजार जोगाउन कर सुधार अपरिहार्य
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणका सन्दर्भमा उनले भारतसँग सिमाना जोडिएका बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्सार राजश्व तथा दस्तुरमा व्यापक पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। “सीमावर्ती बजार कमजोर हुँदा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ,” उनले चेतावनी दिए।
सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा सरकारको कदमको स्वागत
नेपाल उद्योग परिसंघ (कोशी) का अध्यक्ष तथा संघका पूर्वअध्यक्ष पवन सारडाले खोलानालाको किनारमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासी हटाउने सरकारी कदमलाई सकारात्मक संकेतको रूपमा व्याख्या गरे।
“विगतमा सम्भव नभएको काम अहिलेको सरकारले गरेर देखाएको छ,” उनले भने, “यसले कानुनी शासनप्रति सरकारको प्रतिबद्धता देखाउँछ।”
सारडाले आर्थिक अनियमिततामा संलग्न उद्योगी–व्यवसायीमाथि कारबाही भएकोमा स्वागत गर्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीमाथि समेत समान रूपमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए।
आयात नीति, धार्मिक पर्यटन र लगानीमा सुझाव
निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले दोस्रो तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने १५ भन्दा बढी वस्तुमा भन्सार दर घटाउन सुझाव दिए। साथै, भारत र चीनबाट वार्षिक एक करोड धार्मिक पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्यसहित काम गर्न सके अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो।
उनले एमआरपी अनिवार्य उल्लेख गर्ने नीतिले आयातित वस्तुमा समस्या सिर्जना गरेको गुनासो गर्दै व्यावहारिक समाधान आवश्यक रहेको बताए। साथै, वैदेशिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नीतिगत कमजोरी सुधार्नुपर्ने माग
संघका पूर्वअध्यक्ष खेमचन्द जैनले विगतका नीतिगत कमजोरीका कारण उद्योग–व्यवसाय प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकारले लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी नीति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सरकार निजी क्षेत्रमैत्री : सांसद लिमा अधिकारी
कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की कोषाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य लिमा अधिकारीले वर्तमान सरकार र पार्टी दुवै निजी क्षेत्रमैत्री रहेको बताउँदै लगानी विस्तारका लागि उद्योगी–व्यवसायीलाई तयार रहन आग्रह गरिन्।
उनले रास्वपा भ्रष्टाचारविरुद्ध स्पष्ट अडानसहित उदाएको पार्टी भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताइन्। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति सदस्यसमेत रहेकी अधिकारीले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्।
उद्योग स्थापना र लागतका चुनौती
अधिकारीका अनुसार उद्योग स्थापना गर्दा जग्गाको लागत अत्यधिक महँगो हुनु प्रमुख समस्या बनेको छ। कुल लगानीको करिब ३०–४० प्रतिशत रकम जग्गामै खर्च हुँदा उत्पादन लागत बढ्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्ने उनले बताइन्।
उनले विराटनगरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने विषय आफूले संसदमा उठाइसकेको जानकारी दिँदै निर्यातमुखी उद्योग प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत पहल भइरहेको बताइन्। “उद्योग किन बढिरहेको छैन? रोजगारी किन सिर्जना भइरहेको छैन? अब गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ,” उनले भनिन्।
आन्दोलनपछि ८० अर्ब क्षति, पुनःउत्थानमा जोड
भदौ २२–२३ को आन्दोलनपछि उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल खस्किएको उल्लेख गर्दै उनले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताइन्। “अब सबै मिलेर पुनःउत्थानतर्फ लाग्नुपर्ने समय आएको छ,” उनले भनिन्।
औद्योगिक क्षेत्र विस्तार योजना
उनले हाल देशभर ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना रहेको बताइन्। साथै, शिलान्यास भएका तर सञ्चालनमा नआएका औद्योगिक क्षेत्रहरूको प्रभावकारिताबारे समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
ट्रेड युनियन सुधारको संकेत
अधिकारीले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय सरकारको घोषणापत्रमै समावेश रहेको उल्लेख गर्दै यसले उद्योगी–व्यवसायीलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
कार्यक्रममा मोरङबाट निर्वाचित सांसदहरू यज्ञमणि न्यौपाने, सन्तोष राजवंशी, आशा झा, प्रेमलाल चौधरीलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, उद्योगी–व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको संघका कार्यकारी निर्देशक भरत प्रसाईंले जानकारी दिए।
