इटहरी । हिजो सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले पूँजी बजारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । विगत लामो समयदेखि लगानीकर्ताहरूले माग गर्दै आएका संरचनात्मक सुधारका विषयलाई यस पटक सरकारले आफ्नो नीतिमा समावेश गरेको हो ।
सरकारले पूँजी बजारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि धितोपत्र नियमन निकाय (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ प्रणालीको पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना गरिने भएको छ ।
सरकारले संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागिता बढाउने नीति लिएको छ । अब पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फण्डहरूलाई बजारमा थप सक्रिय बनाइने भएको छ । विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई लक्षित गर्दै ‘गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन)’ को सहभागितालाई पूँजी बजारमा विस्तार गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । यसले बजारमा वैदेशिक मुद्रा आउने र बजारलाई थप चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
शेयर कारोबारमा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन पूँजी निर्माणका लागि ऋण बजार र बण्ड बजारको विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन ‘पूर्वाधार बण्ड’ र लगानीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘जोखिम व्यवस्थापन उपकरण’ को विकास गरिने घोषणा भएको हो ।
वैकल्पिक वित्त र डायस्पोरा पूँजी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणका लागि नयाँ मोडल अवलम्बन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्वाधार निर्माणमा आकर्षित गर्न र ठुला आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन यी कदमहरू चालिने सरकारको योजना छ ।
