काठमाडौंः सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान र बचतकर्ताको रकम सुरक्षा गर्न राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई सुदृढ गर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा हिजो प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको क्षमता सुदृढीकरण गरिने बताउनुभएको हो ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न बचतकर्ता सुरक्षण कोष खडा गरी कर्जा असुली मार्फत बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी मिटर ब्याज र आर्थिक अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने योजना सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
