विराटनगरः विराटनगर आइपुगेका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकारले भोगिरहेका कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय समस्या समाधान गर्न एकजुट भएर संघीय सरकारसँग निर्णायक छलफल गर्न सहमत भएका छन् ।

संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नहुँदा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित भएको निष्कर्षसहित मुख्यमन्त्रीहरूले सामुहिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्ना माग राख्ने भएका छन् ।

आजदेखि कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा विराटनगरमा शुरु भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार, स्रोतसाधन र प्रशासनिक स्वायत्तता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सम्मेलनका आयोजक तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारले गुनासो मात्रै गरेर नहुने भन्दै आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभो । अधिकार र कानुनको अभावमा प्रदेशले चाहेजस्तो नतिजा निकाल्न कठिन भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रदेशलाई मात्रै खर्चिलो संरचनाका रूपमा चित्रण गर्नु तथ्यसम्मत नभएको बताउँदै मुलुकको कुल चालु खर्चमा प्रदेशको हिस्सा चार प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशको औचित्य खर्चका आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्न नहुने बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सरकारले आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिन भएको बताउनुभयो ।

संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले प्रहरी समायोजन, शिक्षा र वनसम्बन्धी पुराना कानुनका कारण प्रदेशका काम प्रभावित भएको बताउनुभयो । आवश्यक कानुन निर्माण नभए संघीयताको पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेशलाई संविधानले दिएका अधिकार हस्तान्तरण नभएको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गुनासो गर्नुभयो । प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन र वित्तीय अधिकारसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न उहाँले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । अधिकार प्रयोगमा अस्पष्टता र ऐनकानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ थियो ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशलाई अधिकार, वित्तीय स्रोत र प्रशासनिक संरचना उपलब्ध गराए मात्रै संघीयता प्रभावकारी बन्ने बताउनुभयो ।

यादवले कृषि र पर्यटनलाई अन्तरप्रदेश सहकार्यको आधार बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सार्नुभएको छ । मधेशका कृषि उपजको साझा ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने तथा विभिन्न प्रदेशका धार्मिक र सांस्कृतिक गन्तव्यलाई जोडेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उहाँको प्रस्ताव छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रदेशहरूबीच साझा नीति र बलियो कोष आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय संघीयता र अधिकार बाँडफाँटलाई साझा प्राथमिकतामा राखेका छन् । जलवायु परिवर्तन, लागुऔषध दुव्र्यसन, रोजगारी, कृषि र पर्यटनका क्षेत्रमा पनि प्रदेशहरूबीच सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा प्रदेशका साझा समस्या पहिचान, कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलताको समाधान र अधिकार बाँडफाँटबारे छलफल हुनेछ । सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीसँगै प्रदेशका प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य न्यायाधिवक्तासमेत सहभागी छन् ।

सम्मेलनको निष्कर्षका आधारमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तासहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेर साझा माग प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।

सम्मेलनपछि ‘विराटनगर घोषणापत्र’ जारी गरी प्रदेशका अधिकार, स्रोतसाधनको बाँडफाँट र संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

संविधानले तीन तहका सरकारका अधिकार बाँडफाँट गरे पनि निजामती प्रशासन, प्रहरी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन तथा अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशको कार्यक्षमता प्रभावित भएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ ।