काठमाडौंः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको चौथो वरीयतामा रहेका मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गरेपछि उत्पन्न विवादबारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै न्यायालयको परम्परा र विधि नमिचिएको बताएका छन् । रास्वपा सांसदहरूको प्रशिक्षणका लागि आयोजित कार्यक्रमको समापनमा आज लामिछानेले भने, ‘संवैधानिक परिषदको निर्णय असंवैधानिक भयो, न्यायालयको परम्परा यस्तो थिएन भन्ने कुरा आइरहेको छ । म उहाँहरूलाई प्रश्न गर्छु — यो निर्णय कसरी असंवैधानिक भयो ?’ सर्वोच्चका ६ जना न्यायाधीश सर्टलिस्ट भएकामा तीमध्ये एक जनालाई चुन्नुपर्ने प्रावधान रहेको र संवैधानिक परिषद
काठमाडौंः यही २८ वैशाखमा संसदका दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।आज बसेको बैठकपछि संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता शिक्षा मन्त्रीसस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका हुन् ।
इटहरी । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संवैधानिक परिषदको बैठक आज साँझ ५ बजेका लागि बोलाउनुभएको छ । हिजो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि रिक्त संवैधानिक पदमा नियुक्तिको बाटो खुलेको हो ।प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अध्यक्ष लगायत संवैधानिक पद रिक्त छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षको पद रिक्त छ भने एकजना बाहेक अरु सदस्य छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक सदस्य पद रिक्त छ । समावेशी आयोगमा पनि अध्यक्ष र अर्का एक सदस्यको पद रिक्त छ । महिला आयोगमा पनि एक पद रिक्त छ ।
काठमाडौंः आज दिउँसो ३ बजे मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्ने भएको छ ।प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बैठकका एजेन्डाबारे भने केही जानकारी दिएको छैन । हिजो पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो ।बैठकले संसद अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
काठमाडौंः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारले अध्यादेश जारी गर्न पुनः हिजो राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको थियो ।सरकारबाट सिफारिश भएका ८ अध्यादेशहरुमध्ये ७ वटा जारी गरेका राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश भने पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाएका थिए ।हिजो सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो अध्यादेश जस्ताको तस्तै जारी गर्न पुनः सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले आज जारी गरेका हुन् ।
काठमाडौंः सरकारले हालका २५ मन्त्रालयलाई घटाएर १७ वटामा झार्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले संघीय सरकारको कार्यबोझ र प्रशासनिक खर्च घटाउन ठुलो प्रशासनिक हेरफेरको तयारी थालेका छन् ।अहिले सिंहदरबारमा बसिरहेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रालय घटाउने प्रस्ताव पनि रहेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले ८ वटा मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी गरेको छ ।युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अब ‘सामाजिक सुरक्षा तथा महिला बालबालिका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मामिला मन्त्रालय’ अन्तर्गत राखिने बताइएको छ ।भ
काठमाडौंः आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट उम्मेदवार बन्न अब ‘क्यान्डिडेट क्लब’ र ‘लिडरसिप एकेडेमी’ अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, वनस्थलीमा बसेको सचिवालय बैठकले उम्मेद्वार छनोटका लागि यस्तो मापदण्ड तय गरेको जानकारी प्रवक्ता मनिष झाले दिएका छन् । उनका अनुसार, चुनावमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक पार्टी सदस्यले तोकिएको आन्तरिक परीक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्नेछ ।सचिवालय बैठकमा ‘स्थानीय तह उम्मेद्वार छनोट रूपरेखा–२०८३’ र ‘महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३’ का विषयका साथै ‘संसदीय दलको विधान संशोधन’
काठमाडौंः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार थप तीन वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले यी अध्यादेशहरू जारी गर्नुभएको हो ।राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार जारी भएका अध्यादेशहरूमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति र विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित ऐनहरू रहेका छन् ।जारी भएका अध्यादेशहरूः१. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३२. सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्
काठमाडौंः सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।सरकारले संवैधानिक परिषद, सहकारी, विश्वविद्यालयलगायत ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो ।
इटहरी । नेपाली कांग्रेसले गत निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारलाई असहयोग गर्ने ५ जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । मंगलबार ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गर्ने नेताहरूलाई ५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको समितिका संयोजक तारामान गुरुङले जानकारी दिए ।यी हुन् स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरू१. देवकरण प्रसाद कलवार (सन्तु), महासमिति सदस्य, कांग्रेस एवं वनमन्त्री, लुम्बिनी प्रदेश२. कोशी प्रदेशका सांसद, पूर
