कोशी प्रदेशसभाका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुली भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले पशुपतिको जग्गामा अवैध रूपमा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको अभियोगमा उनलाई दोषी ठहर गर्दै ६ वर्ष कैद सजाय र ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। साथै, सोही रकम दोब्बर जरिवाना हुने गरी एक करोड २२ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
उक्त मुद्दामा नेकपा एमालेका नेता निर्मल कुइँकेलसहित ९ जनालाई पनि सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलाशले विशेष अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै पराजुलीसहित सबै अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरेको हो।
के थियो मुद्दा?
पराजुली तत्कालीन काठमाडौं जिल्ला विकास समितिको स्थानीय विकास अधिकारी हुँदा पशुपतिको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिए पनि अख्तियारले पुनरावेदन गरेपछि सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै दोषी ठहर गरेको हो।
पदमुक्त भए पराजुली
पराजुली विभिन्न जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हुँदै कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवसमेत बनेका थिए। २०७६ वैशाख १२ गते उनलाई प्रदेशसभाको सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो। २०८१ वैशाख ९ गतेदेखि लागू हुने गरी दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त भएका पराजुली अदालतको फैसलासँगै स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
