काठमाडौंः काठमाडौंमा जारी नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनमा सभापति गगनकुमार थापाले पेस गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा राजनीतिक दलहरूले चुनाव र संगठन सञ्चालनमा पारदर्शी आर्थिक अभ्यास नगरेको भन्ने जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै दलहरूलाई राज्यकोषबाटै आर्थिक सहयोग दिने नीति लिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘प्राप्त मतका आधारमा राजनीतिक दललाई राज्यबाट निश्चित वित्तीय सहयोग दिने प्रस्ताव कडा वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक लेखापरीक्षणसँग जोडेर अघि बढाइनेछ । राजनीतिक खर्चलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले आवश्यक कानुनी तथा वित्तीय बहस अघि बढाउने पार्टीको योजना छ ।’
यसका साथै पार्टीको चल तथा अचल सम्पत्तिको प्रमाणित अभिलेख राख्ने, एउटै लेखा नीति अपनाउने, मितव्ययी सञ्चालन गर्ने र नियमित सार्वजनिक लेखापरीक्षण लागू गरिने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ ।
आर्थिक सहयोगको स्रोत, शर्त र सम्भावित स्वार्थ जाँचिने पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
पार्टीका हरेक तहलाई स्वीकृत वार्षिक तथा कार्यक्रमगत बजेटअनुसार चलाइने उल्लेख छ ।
पार्टीको कोषसम्बन्धी निर्णय अब नेतृत्वको व्यक्तिगत विवेकमा मात्र निर्भर नरहने र प्राथमिक तथा आन्तरिक निर्वाचनको खर्चमा पनि यही अनुशासन लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले पार्टीको वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन र स्वार्थ समूहको प्रभाव अन्त्य गर्न कडा वित्तीय अनुशासनको प्रस्ताव अघि सारेको जनाएको छ ।
_1790433439.jpg "सीप मेला")
