पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध आज (शुक्रबार) जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताको तयारी गरिंदैछ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन अनुसार मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको हो ।
अहिले आफूहरू यसैको अन्तिम तयारी गरिरहेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी प्रमुख, जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले जानकारी दिइन् । पोखराको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकम गैरकानुनी रुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर खर्च गरेको आरोप लामिछानेमाथि छ ।
लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाको तत्कालीन संचालक एवं पूर्व डीआइजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामप्रसाद खनाल र कृष्ण गुरुङ विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ । उनीहरु पनि सूर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ताको हदम्याद पनि शुक्रबार सकिँदैछ ।
सहकारी पीडितले गत वर्ष माघ २२ गते दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौंमा पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएको थियो । पूर्व डीआइजी छविलाल जोशीलाई भने असोज ६ गते पक्राउ गरिएको थियो । एउटै मुद्दा भएकाले जोशी पक्राउ परेको दिनदेखि हदम्याद गणना गरिएको छ । उनीहरुविरुद्ध एउटै मुद्दा दर्ता हुने सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।
सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न २५ दिन, संगठित अपराधमा ६० दिन, र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा ९० दिन अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न पाउने हदम्याद कानुनले दिएको छ । सहकारी ठगी आरोपमा पूर्व डीआइजी पक्राउ परेको शुक्रबार ९० दिन पुगेको छ। हदम्यादको अन्तिम दिन भएकाले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले शुक्रबार जसरी भए पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । यसअघि अनुसन्धान गर्न लामिछानेलाई हिरासतमा राख्ने भन्दै ८ पटक म्याद थप गरिएको थियो ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा यसअघि नै १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा अभियोजन दर्ता भइसकेको छ ।शुक्रबार सोही अभियोग पत्रको पूरक अभियोगपत्र लैजान लागेको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । उनका अनुसार सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा अहिले ९ जना पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् भने ५ जना हिरासतमा छन् । सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार मानिएका जिबी राइसहित ३७ जना फरार छन्। प्रहरीले उनीहरुसँग १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैया बिगो असुल गर्न पनि सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिएको छ ।
