काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायपालिका र न्यायाधीशसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाएको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले Amnesty International, International Commission of Jurists (आईसीजे) र Human Rights Watch ले सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिने आशयको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको विषयमा छलफल गरेको थियो।
बैठकपछि समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत ती संस्थाहरूसँग उक्त विज्ञप्तिबारे आधिकारिक स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले ती संस्थाहरूको विज्ञप्तिले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसद्को कानुन निर्माण गर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको समितिको निष्कर्ष रहेको बताउनुभयो ।
संयुक्त विज्ञप्तिसँग सम्बन्धित प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग गरी त्यसको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताइएको छ।
