दमकः झापाका १५ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय दलित अधिकार ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला झापाका स्थानीय तहले पनि आफ्नै कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामको आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति झापाको सहकार्यमा बिर्तामोडमा सम्पन्न दुई दिवसीय कार्यशालाले पारित गरेको ‘१० बुँदे झापा घोषणापत्र–२०८३’ मार्फत् ती स्थानीय तहले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्बन्धित पालिकाको सभाबाट स्थानीय दलित अधिकार ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ । घोषणापत्रमा स्थानीय दलित अधिकार ऐनमार्फत् दलित अधिकार समिति गठन गरी त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ ।
कार्यशालाको समापनमा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री उमाकान्त गौतमले आगामी अधिवेशनबाट दलित सशक्तिकरण विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
मानव अधिकार मञ्च इलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले अन्य प्रदेशमा दलित सशक्तिकरणसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेकाले कोशी प्रदेशमा पनि विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यशालामा झापाका १५ वटै पालिकाका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा मानव अधिकारकर्मीलगायतको सहभागिता थियो ।
