-भोजराज घिमिरे
विराटनगर, मोरङ – भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई सशक्त बनाउन नागरिक निगरानी संस्था मोरङको समन्वयमा विराटनगरमा बुधबार अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको सभाकक्षमा सम्पन्न भएको हो, जसमा स्थानीय नागरिक समाज, सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू, गैरसरकारी संघसंस्था, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समितिको सहकार्यमा आयोजित गरिएको थियो, जहाँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सेवाग्राहीमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह, र नागरिकमैत्री कर्मचारी प्रशासनका विषयहरूमा गहन छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र थियो, जसमा सार्वजनिक प्रशासनलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउँदै नागरिकहरूसँग नजिकबाट सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिइएको थियो। उनले बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण जनतामा बढिरहेको निराशा कम गर्न सुधारका विविध उपायहरू सुझाएका थिए।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि आन्तरिक आचरण सुधार अत्यावश्यक रहेको बताए। उनले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरूको निराशा बढिरहेको र त्यसकै परिणामस्वरूप देशको युवा शक्ति विदेश पलायन भइरहेको तथ्य औंल्याए। सारडाले समाजलाई स्वच्छ बनाउन भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले भ्रष्टाचारले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गर्दै, यसबाट जनतामा निराशा फैलन नदिन सबै पक्षले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताए। "देशमा राम्रो काम हुन नसकेको भनाइलाई पूर्णतया स्वीकार्न नसकिने" भन्दै उनले सुधारको प्रक्रियालाई साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा नागरिक निगरानी संस्थाका अध्यक्ष मोहन भण्डारीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि आफ्नो संस्था निरन्तर रूपमा खबरदारी गरिरहेको र आगामी दिनमा अझ सशक्त रूपमा अभियान सञ्चालन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। उनले सेवाग्राहीहरूलाई मैत्रीपूर्ण सेवा प्रदान गर्न जिम्मेवार कर्मचारीहरूलाई थप जवाफदेही बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यस अन्तरसंवाद कार्यक्रमले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई स्थानीय तहमा सशक्त बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। कार्यक्रमको समापनमा सहभागीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन र प्रशासनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन थप प्रयास गर्नुपर्ने कुरामा सहमति जनाएका थिए।
