काठमाडौं – सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध दायर गर्न खोजिएको रिट दरपीठ गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अधिकारीमाथि लागेको मानव तस्करीको आरोपबारे मुद्दा चलाउनुपर्ने माग राख्दै रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले उक्त रिट दर्ता नगर्ने निर्णय गरेका हुन्।
अधिकारी विवादास्पद रूपमा जापान भ्रमणमा गएको प्रसंगमा मानव तस्करीको आरोप लागेपछि मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
रजिष्ट्रार पोखरेलका अनुसार सरकारी वकिल र महान्यायाधीवक्ताले कुनै मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने संवैधानिक अधिकार पाएका कारण यो विषय अदालतमा आउन नमिल्ने जनाइएको छ। त्रिपाठीले चित्त नबुझेको खण्डमा सो आदेशविरुद्ध निवेदन दिन पाउने कानूनी प्रावधान रहेको छ।
यस प्रकरणमा अधिकारीसहित ११ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। तीमध्ये तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ भने तीन जना अझै फरार छन्। बाँकी पक्राउ परेकाहरू अदालतको आदेशपछि रिहा भइसकेका छन्।
अधिकारीमाथि लागेको मानव तस्करीको आरोप र मुद्दा नचलाउने निर्णयले न्याय प्रणाली र प्रशासनिक निर्णयप्रति प्रश्न उठाएको छ।
