प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा विरुद्ध सत्तारुढ तीन दलको महाअभियोग प्रस्तावमा प्रतिक्रिया दिने घोषणा गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सोमबार आफ्नो कुरा परिमार्जन गर्दै कुनै पनि निर्णयमा हतार नगर्ने र सावधानीपूर्वक रणनीति बनाउने बताएको छ । ।
पार्टी संसदीय दलको बैठकपछि एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने "राणाविरुद्ध सत्तारुढ दलको महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिरोध गर्न आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मेवारी हामीले नेतृत्वलाई सुम्पेका छौं ।"
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आइतबार बिहान ९८ जना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरी राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
गत असार १२ गते विघटन गरेको सदन पुनर्स्थापना गर्दा ओलीलाई पदमुक्त गर्ने राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासका सदस्य रहेका कम्तीमा चार जना न्यायाधीशविरुद्ध एमालेले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने हल्ला चलेको थियो ।
तर, सोमबारको एमाले बैठकमा थप न्यायधिशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने वा तत्कालका लागि त्यागेर नयाँ विधि खोज्ने भन्ने विषयमा मतभेद भएको थियो । राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव वैशाख ३ गते हुने नगरपालिकाको निर्वाचनलाई बहिस्कार गर्न पेस गरिएको एमालेको विश्वास छ ।तर, सोमबार एमालेका सबै सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर पार्टी नेतृत्वलाई दिएर आवश्यकताअनुसार महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने अनुमति दिएका छन् ।
सांसद शेरबहादुर तामाङले भने, ‘आवश्यक परे नेतृत्वले प्रयोग गर्न सक्ने गरी हस्ताक्षर पेश गरेका छौँ । उनले हस्ताक्षरको उद्देश्यको बारेमा विस्तृत रूपमा जान सकेनन्।‘हामी सत्तारुढ दलजस्तो गैरजिम्मेवार हुन सक्दैनौं, त्यसैले उपयुक्त समयमा उचित निर्णय गर्छौं,’ विधायक तामाङले भने ।
भट्टराईका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा ढिलाइ गर्ने, एमसीसी कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएर व्यवस्थित रूपमा लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने उद्देश्यले महाभियोग दर्ता गरिएको हो ।
