काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयको भूमि प्रशासन शाखाले कात्तिक १३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २२५ स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालनका लागि आशयपत्र प्राप्त भएको छ। तीमध्ये एक उपमहानगरपालिका, २० नगरपालिका र १२ गाउँपालिकाले सेवा सुरु गरिसकेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत मालपोत ऐन, २०३४ मा गरिएको संशोधनले रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी काम स्थानीय तहबाट समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही कानुनी व्यवस्थाका आधारमा मन्त्रालयले बाँकी स्थानीय तहलाई पनि एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्न ताकेता गरेको हो।
