काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारलाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति २०८३’ लागू गरेको छ ।
बोर्डले कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नीतिमार्फत् धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित निकायको प्रविधि प्रयोग, साइबर सुरक्षा, बजार पूर्वाधार, डिजिटल रूपान्तरण तथा नियामकीय प्रविधिको प्रयोगलाई एउटै संरचनाभित्र व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ ।
नयाँ नीतिअनुसार धितोपत्र बजारसम्बद्ध निकाय तथा बजार पूर्वाधार संस्थालाई सुरक्षा मापदण्डका आधारमा तीन तहमा वर्गीकरण गरिनेछ । पहिलो तहमा सेबोन, बजार सञ्चालक तथा केन्द्रीय निक्षेप सेवा, दोस्रो तहमा धितोपत्र दलाल व्यवसायी, धितोपत्र व्यापारी र मर्चेन्ट बैंकर तथा तेस्रो तहमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी र शेयर रजिस्ट्रार रहनेछन् ।
सेबोनले सूचना प्रविधिको व्यवस्थित प्रयोगमार्फत् धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारलाई डिजिटल रूपान्तरणतर्फ लैजाने लक्ष्य लिएको छ । नीतिमा रेगुलेटरी स्यान्डबक्समार्फत् फिनटेकलगायत उदाउँदा प्रविधिको परीक्षण र प्रयोगलाई समेत सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बजार कारोबार, राफसाफ तथा फछ्र्यौट प्रणाली, केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली र वेयरहाउससम्बन्धी अभिलेखको दिगो, भरपर्दो र सुरक्षित प्रयोगका लागि विपद् पुनःप्राप्ति संयन्त्र स्थापना र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसैगरी बजार पूर्वाधार संस्था र व्यवसायीले व्यवसाय निरन्तरता योजना तथा विपद् पुनस्र्थापना योजना तयार गर्नुपर्नेछ । व्यवसाय निरन्तरता योजना र विपद् पुनस्र्थापना योजनाको वार्षिक परीक्षण अनिवार्य गरिने र त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
नयाँ नीतिले सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरण तथा सेवा खरिद गर्दा विक्रेताको उचित परीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, सेवा स्तर सम्झौता, नियामकीय अडिट अधिकार तथा विक्रेता बहिर्गमन रणनीतिलाई समेत अनिवार्य बनाएको छ ।
त्यस्तै बजार पूर्वाधार संस्थाले सुरक्षा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने वा मान्यता प्राप्त म्यानेज्ड सेक्युरिटी सर्भिस प्रोभाइडर (एमएसएसपीमार्फत् चौबीसै घण्टा साइबर खतरा निगरानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
बोर्डका अनुसार धितोपत्र बजारमा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउँदै लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नु नीतिको मुख्य उद्देश्य हो ।


















